लोकपाल
7 अगस्त 2011 पर 01:10 अपराह्न
सरकारी लोकपाल बीलाच्या अंमलाखाली साधारण 0.5% सरकारी कर्मचारी येतात तरीही त्याच्या वास्तविक कक्षा सर्व नागरीकापर्यंत, सामाजिक कार्यक्षेत्रत काम करणार्या नोंदणीकृत त्याच बरोबर नोंदणी न झालेल्या संस्था या पर्यंत पोहोचतात. हे पाहून पश्न पडतो की हे लोकपाल कोणाला लक्ष्य करते ? एकूण 1.25 कोटी पेक्षा जास्त केंद्र अन राज्य सरकारचे कर्मचारी आहेत. ज्यातील निव्वळ 65,000 कर्मचारी वरच्या दर्जाचे (Group A) केंद्र सरकारचे कर्मचारी, या सरकारी लोकपाल बीलात अंमलाखाली येतील राहीलेल्या निम्न दर्जाचे सरकारी अधिकारी अन कर्मचारी वगळून. याचाच अर्थ असा होतो सामान्य माणसाला रोज भेडसावणार्या भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यासाठी कोणताही उपाय नाही. वस्तूस्थिती अशी आहे की सर्वसामन्य माणसाच संबंध पोलीस, रेशन कार्ड संबंधाने, रस्ते, शिक्षण, लायसन्स, पंचायत, नगरपालीका, फॉरेस्ट खाते, पेंन्शन, प्रोव्हिडंट फंड, शेतकी खाते वैगेरे सारख्या खालच्या सरकारी नोकरदारांकडेच येतो. दुसर्या बाजूने पाहीले तर ज्या सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते नोंदणीकृत असो वा नसो याना सरकारी लोकपालने लक्ष्य बनवले आहे, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो जे लोक सरकार विरुद्ध आवाज उठवतात, जन जागृती करतात त्यांच्यावर सरकारी लोकपाल अंकूश ठेवेल, तुम्ही सरकारकडून पैसे घेत नसला तरीही, भ्रष्टाचार करण्यार्या सरकारी अधिकारर्याला सोडून.
एक उदाहरणा दाखल आपण असे गृहीत धरु गावातील नागरीकाच्या एका गटाने गावातील सरपंच आणि बी.डी.ओ. करीत असलेला भ्रष्टाचार उघड केला तर सरकारी लोकपाल सरपंच व बी.डी.ओ. कोणतीही कारवाई करु शकणार नाही, हा, नागरीकांच्या त्या गटाला मात्र तुरुंगात टाकू शकतील. याच प्रमाणे ज्या सामाजिक संस्था आहेत, सार्वजनिक संस्था आहेत जशा की सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, सार्वजनिक दुर्गापूजा मंडळ, सार्वजनिक नरकासुर मंडळ, सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळ, रहीवासी कल्याण गट, वेलफेर गट, बाजार संधटना, वैगेरेवर लोकपाची नजर असेल.
असे नाही की सामाजिक संस्था, बिगर सरकारी संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार होतच नाही, पण त्यांच्यावर नजर ठेवायला व चौकशी करायला ट्रष्ट ऍक्ट, सोसायटी ऍक्ट, FCRA वैगेरे सारख्या वेग वेगळ्या तपास यंत्रणा आहेत.
लोकपाल हा प्रामुख्याने सार्व सरकारी कर्मचार्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी झाला होता, ते सोडून जर का तो फक्त मोजक्याच सरकारी अधिकारी अन वाढीव सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्या संस्था, संघटना यांच्यावरच अंकुश ठेवणार असेल तर त्यामध्ये कंपन्या, व्यापारी, राजकिय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे का येवू नयेत ?
सरकारी लोकपाल भ्रष्टाचार्याला जास्त सुरक्षा देते, या सरकारी लोकपाल मध्ये सरकारी कर्मचार्यांन मोठ्याप्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे. या बीला प्रमाणे आरोपी भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी त्याचा विरुद्ध तक्रार करणार्या व्यक्ति विरुद्ध सरकारी खर्चाने आपल्या विरुद्ध बोगस तक्रार केली आहे असे सांगून न्यायालयात केस करु शकतो, सरकार त्याच्या बाजूने वकील देईल हे सिद्ध करण्यासाठी की त्या सरकारी कर्मचार्यावि॑द्ध बोगस तक्रार करण्यात आली आहे. अन तक्रर करणार्या सामान्य माणसाला मात्र स्वःताचे पैसे अन वेळ खर्च करुन केस लढवावी लागेल. अन जर का केसचा निकाल त्या कर्मचार्याच्या बाजूने लागला तर त्याच्या विरुद्ध केस करणार्या सामान्य माणसाला बोगस तक्रार केली म्हणून दोन वर्षे तुरुंगवास. पण जर का तो सरकारी कर्मचारी केस हरला अन त्याने भ्रष्टाचार केला आहे असे जर सिद्ध झाले तर त्या भ्रष्ट सरकारी कर्मचार्याला मात्र सहा महिन्याचा तुरुंगवास. आता तुम्हीच सांगा अशा परिस्थितीत कोण साधारण नागरिक भ्रष्टाचारा विरुद्ध आवाज उठवणार ?
7 अगस्त 2011 पर 01:10 अपराह्न
सरकारी लोकपाल बीलाच्या अंमलाखाली साधारण 0.5% सरकारी कर्मचारी येतात तरीही त्याच्या वास्तविक कक्षा सर्व नागरीकापर्यंत, सामाजिक कार्यक्षेत्रत काम करणार्या नोंदणीकृत त्याच बरोबर नोंदणी न झालेल्या संस्था या पर्यंत पोहोचतात. हे पाहून पश्न पडतो की हे लोकपाल कोणाला लक्ष्य करते ? एकूण 1.25 कोटी पेक्षा जास्त केंद्र अन राज्य सरकारचे कर्मचारी आहेत. ज्यातील निव्वळ 65,000 कर्मचारी वरच्या दर्जाचे (Group A) केंद्र सरकारचे कर्मचारी, या सरकारी लोकपाल बीलात अंमलाखाली येतील राहीलेल्या निम्न दर्जाचे सरकारी अधिकारी अन कर्मचारी वगळून. याचाच अर्थ असा होतो सामान्य माणसाला रोज भेडसावणार्या भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यासाठी कोणताही उपाय नाही. वस्तूस्थिती अशी आहे की सर्वसामन्य माणसाच संबंध पोलीस, रेशन कार्ड संबंधाने, रस्ते, शिक्षण, लायसन्स, पंचायत, नगरपालीका, फॉरेस्ट खाते, पेंन्शन, प्रोव्हिडंट फंड, शेतकी खाते वैगेरे सारख्या खालच्या सरकारी नोकरदारांकडेच येतो. दुसर्या बाजूने पाहीले तर ज्या सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते नोंदणीकृत असो वा नसो याना सरकारी लोकपालने लक्ष्य बनवले आहे, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो जे लोक सरकार विरुद्ध आवाज उठवतात, जन जागृती करतात त्यांच्यावर सरकारी लोकपाल अंकूश ठेवेल, तुम्ही सरकारकडून पैसे घेत नसला तरीही, भ्रष्टाचार करण्यार्या सरकारी अधिकारर्याला सोडून.
एक उदाहरणा दाखल आपण असे गृहीत धरु गावातील नागरीकाच्या एका गटाने गावातील सरपंच आणि बी.डी.ओ. करीत असलेला भ्रष्टाचार उघड केला तर सरकारी लोकपाल सरपंच व बी.डी.ओ. कोणतीही कारवाई करु शकणार नाही, हा, नागरीकांच्या त्या गटाला मात्र तुरुंगात टाकू शकतील. याच प्रमाणे ज्या सामाजिक संस्था आहेत, सार्वजनिक संस्था आहेत जशा की सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, सार्वजनिक दुर्गापूजा मंडळ, सार्वजनिक नरकासुर मंडळ, सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळ, रहीवासी कल्याण गट, वेलफेर गट, बाजार संधटना, वैगेरेवर लोकपाची नजर असेल.
असे नाही की सामाजिक संस्था, बिगर सरकारी संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार होतच नाही, पण त्यांच्यावर नजर ठेवायला व चौकशी करायला ट्रष्ट ऍक्ट, सोसायटी ऍक्ट, FCRA वैगेरे सारख्या वेग वेगळ्या तपास यंत्रणा आहेत.
लोकपाल हा प्रामुख्याने सार्व सरकारी कर्मचार्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी झाला होता, ते सोडून जर का तो फक्त मोजक्याच सरकारी अधिकारी अन वाढीव सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्या संस्था, संघटना यांच्यावरच अंकुश ठेवणार असेल तर त्यामध्ये कंपन्या, व्यापारी, राजकिय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे का येवू नयेत ?
सरकारी लोकपाल भ्रष्टाचार्याला जास्त सुरक्षा देते, या सरकारी लोकपाल मध्ये सरकारी कर्मचार्यांन मोठ्याप्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे. या बीला प्रमाणे आरोपी भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी त्याचा विरुद्ध तक्रार करणार्या व्यक्ति विरुद्ध सरकारी खर्चाने आपल्या विरुद्ध बोगस तक्रार केली आहे असे सांगून न्यायालयात केस करु शकतो, सरकार त्याच्या बाजूने वकील देईल हे सिद्ध करण्यासाठी की त्या सरकारी कर्मचार्यावि॑द्ध बोगस तक्रार करण्यात आली आहे. अन तक्रर करणार्या सामान्य माणसाला मात्र स्वःताचे पैसे अन वेळ खर्च करुन केस लढवावी लागेल. अन जर का केसचा निकाल त्या कर्मचार्याच्या बाजूने लागला तर त्याच्या विरुद्ध केस करणार्या सामान्य माणसाला बोगस तक्रार केली म्हणून दोन वर्षे तुरुंगवास. पण जर का तो सरकारी कर्मचारी केस हरला अन त्याने भ्रष्टाचार केला आहे असे जर सिद्ध झाले तर त्या भ्रष्ट सरकारी कर्मचार्याला मात्र सहा महिन्याचा तुरुंगवास. आता तुम्हीच सांगा अशा परिस्थितीत कोण साधारण नागरिक भ्रष्टाचारा विरुद्ध आवाज उठवणार ?
काही विचार
25 जुलाई 2011 पर 10:19 अपराह्न
सुशिक्षीत आणि अशिक्षीत यांच्यामधील अंतर कीती त्याची फुटपट्टी काय ? कोण सुशिक्षीत अन् कोण अशिक्षीत ? ज्यांना लिहीता वाचता येत नाही ते अशिक्षीत का ? कोणती भाषा लीहीता वाचता आली की तो सुशिक्षीत ? सही करता आली म्हणजे सुशिक्षीत का, कोणत्या भाषेत ?
सध्या जे सुशिक्षीतपणाची लेबलं लावून मिरवतात, जे स्वःताला उच्चशिक्षीत, पदविधर म्हणवतात जे स्वःताला विचारवंत म्हणवतात ते सुशिक्षीत का ?
जस दहावी पास झाला की मॅट्रीक झाला, पधरावी पास झाला की ग्रजुएट झाला असे म्हणतात त्याला काहीतरी परीमाण आहे त्या प्रमाणे सुशिक्षीत ठरवण्याचे माप कोणते ?
जे कधी शाळेची पायरीसुद्धा चढले नाहीत पण संत या पदवीला पोहोचले ज्यानी अमोल असा ग्रंथांचा ठेवा आमच्यासाठी ठेवला, ज्यांच्या ग्रंथातील एक एक शब्दाचा कीस काढला जातो, व ज्यांच्यावस प्रबंध लीहीले जातात ते अशिक्षीत का ?
इंग्रजी लीहीता वाचता येणे म्हणजे सुशिक्षीत का ? आपण कधी या विदेशीपणातून अन विदेशी मानसिकतेतून मुक्त होणार आहोत ? कधी ? आमच्या पूर्वजांनी आमच्यासाठी ठेवलेल्या अमुल्य ठेव्याबद्दल वृथा अभीमान न बाळगत त्या ठेव्याचा योग्य वापर करणार आहोत ?
सध्या असे झालेय की इंग्रजी भाषेचे स्तोम माजलेय, इंग्रजी आमच्या भाषेला संपवतेय हे सुद्धा आम्हाला इंग्रजी भाषेतून सांगावे लागते. कोणत्याही भाषेची केवढी ही विडंबणा. आपण का म्हणून स्वदेशीचा स्विकार स्व-भाषेपासून करीत नाही ? याला आपले म्हणणे असे असेल किंवा आपला युक्तिवाद असा असेल, ‘आपल्या देशात कीतीतरी भाषा आहेत, कोण कोणत्या भाषेत हे करणार ?’ आपला युक्तिवाद चांगला आहे, पण आपण मनातून आपल्या भाषेचा स्विकार केला आहे का ?
इंग्रजी काय तरी ती म्हणे अंतरराष्ट्रीय भाषा. हे खरोखरच सत्य आहे काय ? आपल्या देशातून इंग्रज गेला, परंतू आपल्या देशात आपला इंग्रजीपणा कायम ठेवून. आपण त्यांच्याकडून नेमके नको ते शिकलो. पाश्च्यांत्यांचे अंधाधूंद वागणे आपल्याला चांगला वाटले, ज्यामध्ये उद्रेकाचा उद्रेक असला तरीही.
उदात्त कोमलपणा आपण विसरत चाललो, प्रेम काय असते हे जाणून न घेता प्रेमात पडू लागलो प्रेम करु लागलो, पूर्वजानी सांगितलेली अनासक्ती आपण आसक्तीमध्ये परीवर्तीत केली. षडरीपूनी आपण भरुन गेलो. कालापरत्वे परीवर्तन करावे असे म्हणतात, ते खरीही आहे पण ‘परिवर्तन’ या शब्दाचा अर्थ आपण वेगळ्या तर्हेने घेतला. आपण वहावत गेलो मारामार्या, फसवेगिरी, भ्रष्टाचार बलातकार अशा बातम्यांनी आपल्या वृत्तपत्राचे, दुदर्शन वाहीन्यांचे आणि इतर प्रसार माध्यमांचे रकानेच्या रकाने भरुन वाहू लागले. ते वाचून आपण उदासिन झालो व उदासिनताच स्विकारली, कोणीतरी हे सुधारणार असे म्हणू लागलो.
बलात्कारीत व्यक्तिची अवहेलना अन बलात्कार करणार्यांचे उदयगान गावू लागलो. मनाला भावणारी गीते म्हणजे भावगीत का ? तर ती बाजूला सारुन पॉप स्विकारले, कथ्थक, भरतनाट्यम, कुचिपुडी हास्यास्पद वाटू लागले डिस्को, ब्रेक डान्स, सालसा आपले मन रिचवू लागले. गाण्यांनी तर श्लीलतेचे विरुद्धचे टोक गाठले तेही आपण मिटक्या मारत ऐकू व अनूभवू लागलो.
पूर्वी जत्रेला वैगेरे होणार्या नाटकांची जागा ऑर्केष्ट्राने घेतली. माणसामाणसातील दुरावा वाढू लागला, सिनेमा व दुदर्शनच्या माध्यमाद्वारे प्रेमाचा बाजार मांडला जावू लागला आपण तोही स्विकारला, परीणाम एकतर्फी प्रेमातून तथाकथीत म्हणविणारे प्रेमविर एकमेकांचे जीव घेण्यास सरसावले प्रसंगी पेटवीले, चेहेरे विद्रुप केले, आयुष्याला काळीमा फासणारी कृत्ये करु लागले.
सिनेमा व सध्याच्या काळात खासकरुन दुदर्शनच्या माध्यमाद्वारे आपल्या मेंदूचे धृवीकरण (brain washing) केले जाउ लागले. त्वरीत परीणामांचे जीवन (fast life, instant life) आपण स्विकारले, त्याचे होणारे परीणाम आता आपल्या अनुभवाला येत आहेत, तरीहीपण आपले डोळे उघडत नाहीत.
दूखीपासून (pain) लगेच आराम मिळावा म्हणून दूख निवारण (pain killer) गोळ्या घेउ लागलो, त्याचा त्वरीत परीणाम म्हणून आपले दूख लगेच थांबली पण पुढे होणार्या दुष्परीणामांचे मोल देउन, आपला आयुर्वेद सोडला व ऍलोपॅथी स्विकारली. टिव्ही वरच्या मोहक अन मादक जाहीरातीनी भुलून जावून आपण आपल्या मुलांना बोर्नव्हीटा व तत्सम शक्तिवर्धक पेये म्हणून देवू लागलो. तहान भागविण्यासाठी लिम्का, थम्सअप, कोकाकोला, पेप्सी तत्सम पेये देवू लागलो, त्वरीत चेहेरा खुलविण्यासाठी पावडर व वेगवेगळ्या क्रीम वापरु लागलो. साधे थंडी पडसे झाले तरी घरगुती उपाय सोडून ऍलोपॅथी औषधे घेउ लागलो, आजीचा बटवा, आजीची चंची बोगस वाटू लागली, फास्टफूड मुळे भूकासुद्धा फास्ट लागू लागल्या, दररोजच्या जेवणात हीरव्या भाज्या नाहीशा होऊ लागल्या, त्यामुळे जेवणातून मिळणारी जीवनसत्वे प्रथीने कमी झाली, ती जीवनसत्वे मिळविण्यासाठी आपण व्हिटमीनच्या गोळ्या घेउ लागलो. अशक्तपणा वाढला तो घालवण्यासाठी टॉनीक घेउ लागलो. धावपळीच्या जीवनातील तणतणाव तसेच इतर तणाव दूर करण्यासाठी वेगवेगळ्या पेयांच्या अधीन झालो.
ज्या वयात मुलांनी स्वच्छंदपणे जगायचे त्या वयात शिक्षणाच्या शर्यतीत जुंपू लागलो, जसे रेसचे घोडे दमटवतात त्या प्रमाणे. परीणाम एकमेकांबद्दल प्रेम निर्माण न होता शर्यतीत जिंकण्याची इर्षा निर्माण होउ लागली, तणाव वाढला, हातात सहज उपलब्ध होणार्या साधनांमुळे अन दृष्यांमुळे विकृती वाढली. बौद्धीक वाढ झाली असे प्रथम दर्शनी वाटले तरी ज्या प्रकारे व ज्या दिशेने ती व्हावयास पाहीजे होती तशी झाली नाही त्याच्या उलट दिशेनेच तीचा रोख जास्त आहे असे आपल्या नजरेस येईल. क्षणभुंगुर आनंद कसा आहे हे पहाण्यासाठी अनेक क्षणांचे मोल दिले जाउ लागले, जीवन आनंद न वाटता आव्हान वाटू लागले.
25 जुलाई 2011 पर 10:19 अपराह्न
सुशिक्षीत आणि अशिक्षीत यांच्यामधील अंतर कीती त्याची फुटपट्टी काय ? कोण सुशिक्षीत अन् कोण अशिक्षीत ? ज्यांना लिहीता वाचता येत नाही ते अशिक्षीत का ? कोणती भाषा लीहीता वाचता आली की तो सुशिक्षीत ? सही करता आली म्हणजे सुशिक्षीत का, कोणत्या भाषेत ?
सध्या जे सुशिक्षीतपणाची लेबलं लावून मिरवतात, जे स्वःताला उच्चशिक्षीत, पदविधर म्हणवतात जे स्वःताला विचारवंत म्हणवतात ते सुशिक्षीत का ?
जस दहावी पास झाला की मॅट्रीक झाला, पधरावी पास झाला की ग्रजुएट झाला असे म्हणतात त्याला काहीतरी परीमाण आहे त्या प्रमाणे सुशिक्षीत ठरवण्याचे माप कोणते ?
जे कधी शाळेची पायरीसुद्धा चढले नाहीत पण संत या पदवीला पोहोचले ज्यानी अमोल असा ग्रंथांचा ठेवा आमच्यासाठी ठेवला, ज्यांच्या ग्रंथातील एक एक शब्दाचा कीस काढला जातो, व ज्यांच्यावस प्रबंध लीहीले जातात ते अशिक्षीत का ?
इंग्रजी लीहीता वाचता येणे म्हणजे सुशिक्षीत का ? आपण कधी या विदेशीपणातून अन विदेशी मानसिकतेतून मुक्त होणार आहोत ? कधी ? आमच्या पूर्वजांनी आमच्यासाठी ठेवलेल्या अमुल्य ठेव्याबद्दल वृथा अभीमान न बाळगत त्या ठेव्याचा योग्य वापर करणार आहोत ?
सध्या असे झालेय की इंग्रजी भाषेचे स्तोम माजलेय, इंग्रजी आमच्या भाषेला संपवतेय हे सुद्धा आम्हाला इंग्रजी भाषेतून सांगावे लागते. कोणत्याही भाषेची केवढी ही विडंबणा. आपण का म्हणून स्वदेशीचा स्विकार स्व-भाषेपासून करीत नाही ? याला आपले म्हणणे असे असेल किंवा आपला युक्तिवाद असा असेल, ‘आपल्या देशात कीतीतरी भाषा आहेत, कोण कोणत्या भाषेत हे करणार ?’ आपला युक्तिवाद चांगला आहे, पण आपण मनातून आपल्या भाषेचा स्विकार केला आहे का ?
इंग्रजी काय तरी ती म्हणे अंतरराष्ट्रीय भाषा. हे खरोखरच सत्य आहे काय ? आपल्या देशातून इंग्रज गेला, परंतू आपल्या देशात आपला इंग्रजीपणा कायम ठेवून. आपण त्यांच्याकडून नेमके नको ते शिकलो. पाश्च्यांत्यांचे अंधाधूंद वागणे आपल्याला चांगला वाटले, ज्यामध्ये उद्रेकाचा उद्रेक असला तरीही.
उदात्त कोमलपणा आपण विसरत चाललो, प्रेम काय असते हे जाणून न घेता प्रेमात पडू लागलो प्रेम करु लागलो, पूर्वजानी सांगितलेली अनासक्ती आपण आसक्तीमध्ये परीवर्तीत केली. षडरीपूनी आपण भरुन गेलो. कालापरत्वे परीवर्तन करावे असे म्हणतात, ते खरीही आहे पण ‘परिवर्तन’ या शब्दाचा अर्थ आपण वेगळ्या तर्हेने घेतला. आपण वहावत गेलो मारामार्या, फसवेगिरी, भ्रष्टाचार बलातकार अशा बातम्यांनी आपल्या वृत्तपत्राचे, दुदर्शन वाहीन्यांचे आणि इतर प्रसार माध्यमांचे रकानेच्या रकाने भरुन वाहू लागले. ते वाचून आपण उदासिन झालो व उदासिनताच स्विकारली, कोणीतरी हे सुधारणार असे म्हणू लागलो.
बलात्कारीत व्यक्तिची अवहेलना अन बलात्कार करणार्यांचे उदयगान गावू लागलो. मनाला भावणारी गीते म्हणजे भावगीत का ? तर ती बाजूला सारुन पॉप स्विकारले, कथ्थक, भरतनाट्यम, कुचिपुडी हास्यास्पद वाटू लागले डिस्को, ब्रेक डान्स, सालसा आपले मन रिचवू लागले. गाण्यांनी तर श्लीलतेचे विरुद्धचे टोक गाठले तेही आपण मिटक्या मारत ऐकू व अनूभवू लागलो.
पूर्वी जत्रेला वैगेरे होणार्या नाटकांची जागा ऑर्केष्ट्राने घेतली. माणसामाणसातील दुरावा वाढू लागला, सिनेमा व दुदर्शनच्या माध्यमाद्वारे प्रेमाचा बाजार मांडला जावू लागला आपण तोही स्विकारला, परीणाम एकतर्फी प्रेमातून तथाकथीत म्हणविणारे प्रेमविर एकमेकांचे जीव घेण्यास सरसावले प्रसंगी पेटवीले, चेहेरे विद्रुप केले, आयुष्याला काळीमा फासणारी कृत्ये करु लागले.
सिनेमा व सध्याच्या काळात खासकरुन दुदर्शनच्या माध्यमाद्वारे आपल्या मेंदूचे धृवीकरण (brain washing) केले जाउ लागले. त्वरीत परीणामांचे जीवन (fast life, instant life) आपण स्विकारले, त्याचे होणारे परीणाम आता आपल्या अनुभवाला येत आहेत, तरीहीपण आपले डोळे उघडत नाहीत.
दूखीपासून (pain) लगेच आराम मिळावा म्हणून दूख निवारण (pain killer) गोळ्या घेउ लागलो, त्याचा त्वरीत परीणाम म्हणून आपले दूख लगेच थांबली पण पुढे होणार्या दुष्परीणामांचे मोल देउन, आपला आयुर्वेद सोडला व ऍलोपॅथी स्विकारली. टिव्ही वरच्या मोहक अन मादक जाहीरातीनी भुलून जावून आपण आपल्या मुलांना बोर्नव्हीटा व तत्सम शक्तिवर्धक पेये म्हणून देवू लागलो. तहान भागविण्यासाठी लिम्का, थम्सअप, कोकाकोला, पेप्सी तत्सम पेये देवू लागलो, त्वरीत चेहेरा खुलविण्यासाठी पावडर व वेगवेगळ्या क्रीम वापरु लागलो. साधे थंडी पडसे झाले तरी घरगुती उपाय सोडून ऍलोपॅथी औषधे घेउ लागलो, आजीचा बटवा, आजीची चंची बोगस वाटू लागली, फास्टफूड मुळे भूकासुद्धा फास्ट लागू लागल्या, दररोजच्या जेवणात हीरव्या भाज्या नाहीशा होऊ लागल्या, त्यामुळे जेवणातून मिळणारी जीवनसत्वे प्रथीने कमी झाली, ती जीवनसत्वे मिळविण्यासाठी आपण व्हिटमीनच्या गोळ्या घेउ लागलो. अशक्तपणा वाढला तो घालवण्यासाठी टॉनीक घेउ लागलो. धावपळीच्या जीवनातील तणतणाव तसेच इतर तणाव दूर करण्यासाठी वेगवेगळ्या पेयांच्या अधीन झालो.
ज्या वयात मुलांनी स्वच्छंदपणे जगायचे त्या वयात शिक्षणाच्या शर्यतीत जुंपू लागलो, जसे रेसचे घोडे दमटवतात त्या प्रमाणे. परीणाम एकमेकांबद्दल प्रेम निर्माण न होता शर्यतीत जिंकण्याची इर्षा निर्माण होउ लागली, तणाव वाढला, हातात सहज उपलब्ध होणार्या साधनांमुळे अन दृष्यांमुळे विकृती वाढली. बौद्धीक वाढ झाली असे प्रथम दर्शनी वाटले तरी ज्या प्रकारे व ज्या दिशेने ती व्हावयास पाहीजे होती तशी झाली नाही त्याच्या उलट दिशेनेच तीचा रोख जास्त आहे असे आपल्या नजरेस येईल. क्षणभुंगुर आनंद कसा आहे हे पहाण्यासाठी अनेक क्षणांचे मोल दिले जाउ लागले, जीवन आनंद न वाटता आव्हान वाटू लागले.
लोकपाल मला असे वाटते, तुम्हाला काय वाटते (प्रकरण 2)
17 जुलाई 2011 पर 11:20 अपराह्न
सध्याची परीस्थिती
कोणताही राजकारणी अजूनपर्यंत तुंरुंगात गेला नाही, त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे सापडले तरीही. सध्याचे भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Anti Corruption Branch) आणि CBI या यंत्रणा सरकारच्या हाताखाली काम करतात, त्याना जर कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा मंत्र्यावर कारवाई करावयाची असेल तर त्यांना सरकारकडून रीतसर परवानगी घ्यावी लागते.
याचा अर्थ असाही होतो की जर का भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Anti Corruption Branch) आणि CBI यांना काही कारवाई करायची असेल तर त्यांना ज्यांच्यावर कारवाई करायची असेल त्यांच्याकडूनच परवानगी मागायची, की बाबा आम्हाला तुमच्यवर करावयाची आहे आम्हाला परवानगी द्या. आता कोण अधिकारी वा मंत्री असे सांगेल की बाबा रे माझ्यावर कारवाई करा म्हणून.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
देशाकरीता लोकपाल अन पत्येक राज्यासाठी लोक आयुक्त ही स्वतंत्र यंत्रणा असेल. भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Antu Corruption Branch) आणि CBI ही खाती लोकपाल अन लोक आयुक्त यांच्या हाताखाली काम करतील. लोकपाल ही सेंटरला अन लोक आयुक्त ही राज्यात कार्यरत असेल. त्यांना कोणत्याही सरकारी अधिकार्यावर किंवा सरकारी नेत्यांची चौकशी करु शकणार. चौकशी एका वर्षात पूर्ण होईल अन दोन वर्षात दोषीला सजा होईल
सध्याची परीस्थिती
कोणत्याही भ्रष्टाचारी अधिकार्याला नोकरीवरुन बरखास्त केले जात नाही, कारण सेंट्रल विजिलंस कमीशन (Central Vigilance Commission (CVC)) या डिपार्टमेंटवर फक्त रिपोर्ट तयार करायचा व तो सरकारकडे सादर करायचा, त्या रिपोर्टरुन दोषींवर कोणती कारवाई करायची हे सरकार ठरवणार, तो तयार केलेला रिपोर्ट जर ररकारला त्रासदायक असेल तर सरकार तो रिपोर्टला केराची टोपली दाखवली जाते, आतापर्यंत असे कित्येक रिपोर्टसना केराची टोपली दाखवली आहे.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
लोकपाल आणि लोकआयुक्त यांना कोणत्याही भ्रष्ट अधिकार्यास बडतर्फ करण्याचा अधिकार असेल. भ्रष्टाचार देखरेख खाती (Center Vigilance Commission (CVC)) जी केंद्रासरकारच्या निर्देशानूसार काम करतात, अन जी भ्रष्टाचार देखरेख खाती जी राज्यपातळीवर आहेत ती राज्यसरकारच्या निर्देशानुसार काम करतात, ती सर्व खाती अनुक्रमे लोकपान अन लोक आयुक्तांच्या र्निर्देशानुसार काम करतील.
सध्याची परीस्थिती
तुम्ही भ्रष्ट न्यायाधिशांवर कारवाई झाल्याचे आपण कधी ऐकले वा वाचले आहे ? त्यांच्यावर कारवाई होत नाही कारण, कोणत्याही न्यायाधिशा्विरुद्ध साधी तक्रार (पोलीस केस) करायची असेल तर त्यासाठी आधी सरन्यायाधीशाची परवानगी घ्यावी लागते, अन कोणताच सरन्यायाधीश आपल्या हाताखालच्या कारवाई करण्यास परवानगी देत नाही.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
लोकपाल आणि लोकआयुक्त यांच्याकडे जर का कोणत्याही न्यायाधिशा विरोधात तक्रार आली, तर त्यांच्यावर तपास करण्याचे अधिकार असतील, यासाठी त्यांना कोणाचीही परवानगी घ्यायची गरज भासणार नाही.
सध्याची परीस्थिती
कोणताही नागरिक कर कोणत्याही अधिकार्याचा वा मंत्र्याचा भ्रष्टाचार समोर आणतो, त्याला expose करतो पण त्या धिकार्यावर वा मंत्र्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. जरी कारवाई केली तरी सुद्धा, लोकांच्या तोंडाला पाने पुसल्यासारखे काही तरी केल्याच फार्स केला जातो.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
लोकपाल आणि लोकआयुक्त त्यांच्याकडे आलेल्या प्रत्येक तक्राची दखल घेतली जाईल, व त्याप्रमाणे कारवाई केली जाईल.
सध्याची परीस्थिती
CBI आणि वीजीलंस खाते यामध्ये एवढा चालला आहे, अन तो तो कोठेच लपून राहीलेला नाही, अन याच सारखी खाती भ्रष्टाचाराला पुरकता प्राप्त करुन देतात
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
लोकपाल आणि लोकआयुक्त यांचे तपासकाम पारदर्शक (transparent) असेल, तपासकाम पूर्ण झाल्यावर त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक केली जातील, ती कागदपत्रे कोणताही नागरीक अभ्यासू शकेल.
जर का कोणत्याही लोकपाल वा लोकआयुक्तां विरुद्ध तक्रार आली तर त्या तक्रारीबाबत तपास अन दोन महीन्यात पूर्ण होईल व दोषींवर कारवाई केली जाईल.
सध्याची परीस्थिती
जे भ्रष्टाचार शोध पथक अन त्यावर कारवाई कारणारी जी यंत्रणा आहे त्या यंत्रणे मध्ये अशाच अधिकार्यांची नेमणूक केली जाते जे सरकाराची मर्जी राखणारे असतात व जे आपल्या अधिकाराचा वापर योग्यतर्हेने करु शकत नाहीत, कारण त्यांची नेमणूक सरकारच करते.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
कोणत्याही लोकपाल वा लोकआयुक्त यांच्या निवडप्रक्रियेत कोणत्याच राजकारणी पक्षांचा वा व्यक्तिंचा हस्तक्षेप असणार नाही, वा कोणत्याही प्रकारची ढवळढवळ करता येणार नाही.
लोकपाल आणि लोकआयुक्तांची निवड लोकांच्या मार्फत अन परदर्शकतेने कीली जाईल.
सध्याची परीस्थिती
सामन्य माणूस या सगळ्या भोंगळ सरकारी कारभारामुळे त्रस्त झाला आहे. कोणतेही जरी सरकार दरबारी काम असेल तर त्याला ते पैसे चारुन (विना पावती) आपले काम करुन घ्यावे लागते, जे काम करणे हे त्या सरकारी कर्मचार्याचे/मंत्र्याचे/सरकारचे कर्तव्य आहे, अन ते त्याचे काम त्यानी मोफत करुन दिले पाहीजे. जर का आपण त्यावर वरच्या जबाबदार अधिकार्याकडे तक्रार केली तरी त्या तक्रारीची कोणतीही दाखल घेतली जात नाही कारण त्या सर्व वरच्या जबाबदार अधिकार्याचा हफ्ता ठरलेला असतो.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
लोकपाल आणि लोकआयुक्तांकडे आलेल्या तक्रारीचे तपासकाम ठरवलेल्या नियोजित वेळेच्या बंधनात राहून केले जाईल.
जर का कोणत्याही अधिकार्याविरुद्ध तक्रार आली अन त्या तक्रारीबाबत ठरवलेल्या दिवसात काहीच झाले नसेल तर त्या अधिकार्याच्या पगारमधून दर दिवसाआड 250/- दंड आकारला जाईल, अन आकारलेला सर्व दंड तक्रारदाराला देण्यात येईल.
सध्याची परीस्थिती
कायद्याने सरकारी अधिकार क्षेत्रातील व्यक्तिने गैरमार्गाने (भ्रष्टाचार) मिळवलेला पैसा जप्त करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
जर का एखाद्या सरकारी अधिकार क्षेत्रतील व्यक्तिने आपल्या अधिकाराचा गैर वापर करुन पैसा कमावला असेल अन समजा काही कारणास्तव तो व्यक्ति कायद्याच्या कचाट्यात सापडून त्याच्यावर कारवाई झाली, तरी त्याने आपल्या अधिकाराचा गैर वापर करुन कमावलेला पैसा जप्त केला जात नाही, अन कारवाई जस्तीत जास्त 7 वर्षाचा कारावास अशी तरतूद आहे, पण ती केली जात नाही, जास्त करुन 6 महीन्याचा कारावास ठोठवला जातो.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर
ज्या भ्रष्ट अधिकारी किंवा मंत्र्याकडून सरकारला जे काही नुकसान झाले असेल ते त्या अधिकार्याकडून वा मंत्र्याकडून वसूल केले जाईल. अन कमीत कमी 5 वर्षाचा कारावास भोगाव लागेल
17 जुलाई 2011 पर 11:20 अपराह्न
सध्याची परीस्थिती
कोणताही राजकारणी अजूनपर्यंत तुंरुंगात गेला नाही, त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे सापडले तरीही. सध्याचे भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Anti Corruption Branch) आणि CBI या यंत्रणा सरकारच्या हाताखाली काम करतात, त्याना जर कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा मंत्र्यावर कारवाई करावयाची असेल तर त्यांना सरकारकडून रीतसर परवानगी घ्यावी लागते.
याचा अर्थ असाही होतो की जर का भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Anti Corruption Branch) आणि CBI यांना काही कारवाई करायची असेल तर त्यांना ज्यांच्यावर कारवाई करायची असेल त्यांच्याकडूनच परवानगी मागायची, की बाबा आम्हाला तुमच्यवर करावयाची आहे आम्हाला परवानगी द्या. आता कोण अधिकारी वा मंत्री असे सांगेल की बाबा रे माझ्यावर कारवाई करा म्हणून.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
देशाकरीता लोकपाल अन पत्येक राज्यासाठी लोक आयुक्त ही स्वतंत्र यंत्रणा असेल. भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Antu Corruption Branch) आणि CBI ही खाती लोकपाल अन लोक आयुक्त यांच्या हाताखाली काम करतील. लोकपाल ही सेंटरला अन लोक आयुक्त ही राज्यात कार्यरत असेल. त्यांना कोणत्याही सरकारी अधिकार्यावर किंवा सरकारी नेत्यांची चौकशी करु शकणार. चौकशी एका वर्षात पूर्ण होईल अन दोन वर्षात दोषीला सजा होईल
सध्याची परीस्थिती
कोणत्याही भ्रष्टाचारी अधिकार्याला नोकरीवरुन बरखास्त केले जात नाही, कारण सेंट्रल विजिलंस कमीशन (Central Vigilance Commission (CVC)) या डिपार्टमेंटवर फक्त रिपोर्ट तयार करायचा व तो सरकारकडे सादर करायचा, त्या रिपोर्टरुन दोषींवर कोणती कारवाई करायची हे सरकार ठरवणार, तो तयार केलेला रिपोर्ट जर ररकारला त्रासदायक असेल तर सरकार तो रिपोर्टला केराची टोपली दाखवली जाते, आतापर्यंत असे कित्येक रिपोर्टसना केराची टोपली दाखवली आहे.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
लोकपाल आणि लोकआयुक्त यांना कोणत्याही भ्रष्ट अधिकार्यास बडतर्फ करण्याचा अधिकार असेल. भ्रष्टाचार देखरेख खाती (Center Vigilance Commission (CVC)) जी केंद्रासरकारच्या निर्देशानूसार काम करतात, अन जी भ्रष्टाचार देखरेख खाती जी राज्यपातळीवर आहेत ती राज्यसरकारच्या निर्देशानुसार काम करतात, ती सर्व खाती अनुक्रमे लोकपान अन लोक आयुक्तांच्या र्निर्देशानुसार काम करतील.
सध्याची परीस्थिती
तुम्ही भ्रष्ट न्यायाधिशांवर कारवाई झाल्याचे आपण कधी ऐकले वा वाचले आहे ? त्यांच्यावर कारवाई होत नाही कारण, कोणत्याही न्यायाधिशा्विरुद्ध साधी तक्रार (पोलीस केस) करायची असेल तर त्यासाठी आधी सरन्यायाधीशाची परवानगी घ्यावी लागते, अन कोणताच सरन्यायाधीश आपल्या हाताखालच्या कारवाई करण्यास परवानगी देत नाही.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
लोकपाल आणि लोकआयुक्त यांच्याकडे जर का कोणत्याही न्यायाधिशा विरोधात तक्रार आली, तर त्यांच्यावर तपास करण्याचे अधिकार असतील, यासाठी त्यांना कोणाचीही परवानगी घ्यायची गरज भासणार नाही.
सध्याची परीस्थिती
कोणताही नागरिक कर कोणत्याही अधिकार्याचा वा मंत्र्याचा भ्रष्टाचार समोर आणतो, त्याला expose करतो पण त्या धिकार्यावर वा मंत्र्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. जरी कारवाई केली तरी सुद्धा, लोकांच्या तोंडाला पाने पुसल्यासारखे काही तरी केल्याच फार्स केला जातो.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
लोकपाल आणि लोकआयुक्त त्यांच्याकडे आलेल्या प्रत्येक तक्राची दखल घेतली जाईल, व त्याप्रमाणे कारवाई केली जाईल.
सध्याची परीस्थिती
CBI आणि वीजीलंस खाते यामध्ये एवढा चालला आहे, अन तो तो कोठेच लपून राहीलेला नाही, अन याच सारखी खाती भ्रष्टाचाराला पुरकता प्राप्त करुन देतात
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
लोकपाल आणि लोकआयुक्त यांचे तपासकाम पारदर्शक (transparent) असेल, तपासकाम पूर्ण झाल्यावर त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक केली जातील, ती कागदपत्रे कोणताही नागरीक अभ्यासू शकेल.
जर का कोणत्याही लोकपाल वा लोकआयुक्तां विरुद्ध तक्रार आली तर त्या तक्रारीबाबत तपास अन दोन महीन्यात पूर्ण होईल व दोषींवर कारवाई केली जाईल.
सध्याची परीस्थिती
जे भ्रष्टाचार शोध पथक अन त्यावर कारवाई कारणारी जी यंत्रणा आहे त्या यंत्रणे मध्ये अशाच अधिकार्यांची नेमणूक केली जाते जे सरकाराची मर्जी राखणारे असतात व जे आपल्या अधिकाराचा वापर योग्यतर्हेने करु शकत नाहीत, कारण त्यांची नेमणूक सरकारच करते.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
कोणत्याही लोकपाल वा लोकआयुक्त यांच्या निवडप्रक्रियेत कोणत्याच राजकारणी पक्षांचा वा व्यक्तिंचा हस्तक्षेप असणार नाही, वा कोणत्याही प्रकारची ढवळढवळ करता येणार नाही.
लोकपाल आणि लोकआयुक्तांची निवड लोकांच्या मार्फत अन परदर्शकतेने कीली जाईल.
सध्याची परीस्थिती
सामन्य माणूस या सगळ्या भोंगळ सरकारी कारभारामुळे त्रस्त झाला आहे. कोणतेही जरी सरकार दरबारी काम असेल तर त्याला ते पैसे चारुन (विना पावती) आपले काम करुन घ्यावे लागते, जे काम करणे हे त्या सरकारी कर्मचार्याचे/मंत्र्याचे/सरकारचे कर्तव्य आहे, अन ते त्याचे काम त्यानी मोफत करुन दिले पाहीजे. जर का आपण त्यावर वरच्या जबाबदार अधिकार्याकडे तक्रार केली तरी त्या तक्रारीची कोणतीही दाखल घेतली जात नाही कारण त्या सर्व वरच्या जबाबदार अधिकार्याचा हफ्ता ठरलेला असतो.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
लोकपाल आणि लोकआयुक्तांकडे आलेल्या तक्रारीचे तपासकाम ठरवलेल्या नियोजित वेळेच्या बंधनात राहून केले जाईल.
जर का कोणत्याही अधिकार्याविरुद्ध तक्रार आली अन त्या तक्रारीबाबत ठरवलेल्या दिवसात काहीच झाले नसेल तर त्या अधिकार्याच्या पगारमधून दर दिवसाआड 250/- दंड आकारला जाईल, अन आकारलेला सर्व दंड तक्रारदाराला देण्यात येईल.
सध्याची परीस्थिती
कायद्याने सरकारी अधिकार क्षेत्रातील व्यक्तिने गैरमार्गाने (भ्रष्टाचार) मिळवलेला पैसा जप्त करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
जर का एखाद्या सरकारी अधिकार क्षेत्रतील व्यक्तिने आपल्या अधिकाराचा गैर वापर करुन पैसा कमावला असेल अन समजा काही कारणास्तव तो व्यक्ति कायद्याच्या कचाट्यात सापडून त्याच्यावर कारवाई झाली, तरी त्याने आपल्या अधिकाराचा गैर वापर करुन कमावलेला पैसा जप्त केला जात नाही, अन कारवाई जस्तीत जास्त 7 वर्षाचा कारावास अशी तरतूद आहे, पण ती केली जात नाही, जास्त करुन 6 महीन्याचा कारावास ठोठवला जातो.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर
ज्या भ्रष्ट अधिकारी किंवा मंत्र्याकडून सरकारला जे काही नुकसान झाले असेल ते त्या अधिकार्याकडून वा मंत्र्याकडून वसूल केले जाईल. अन कमीत कमी 5 वर्षाचा कारावास भोगाव लागेल
लोकपाल माझे विचार प्रकरण --- 1
11 जुलाई 2011 पर 10:31 अपराह्न
सध्याची परीस्थिती
कोणताही राजकारणी अजूनपर्यंत तुंरुंगात गेला नाही, त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे सापडले तरीही. सध्याचे भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Anti Corruption Branch) आणि CBI या यंत्रणा सरकारच्या हाताखाली काम करतात, त्याना जर कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा मंत्र्यावर कारवाई करावयाची असेल तर त्यांना सरकारकडून रीतसर परवानगी घ्यावी लागते.
याचा अर्थ असाही होतो की जर का भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Anti Corruption Branch) आणि CBI यांना काही कारवाई करायची असेल तर त्यांना ज्यांच्यावर कारवाई करायची असेल त्यांच्याकडूनच परवानगी मागायची, की बाबा आम्हाला तुमच्यवर करावयाची आहे आम्हाला परवानगी द्या. आता कोण अधिकारी वा मंत्री असे सांगेल की बाबा रे माझ्यावर कारवाई करा म्हणून.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
देशाकरीता लोकपाल अन पत्येक राज्यासाठी लोक आयुक्त ही स्वतंत्र यंत्रणा असेल. भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Antu Corruption Branch) आणि CBI ही खाती लोकपाल अन लोक आयुक्त यांच्या हाताखाली काम करतील. लोकपाल ही सेंटरला अन लोक आयुक्त ही राज्यात कार्यरत असेल. त्यांना कोणत्याही सरकारी अधिकार्यावर किंवा सरकारी नेत्यांची चौकशी करु शकणार. चौकशी एका वर्षात पूर्ण होईल अन दोन वर्षात दोषीला सजा होईल
हे विचार लोकपाल स्थापन झाल्यावर काय होईल असे मला वाटते यावर आधारीत आहेत,
संजय बर्वे
11 जुलाई 2011 पर 10:31 अपराह्न
सध्याची परीस्थिती
कोणताही राजकारणी अजूनपर्यंत तुंरुंगात गेला नाही, त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे सापडले तरीही. सध्याचे भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Anti Corruption Branch) आणि CBI या यंत्रणा सरकारच्या हाताखाली काम करतात, त्याना जर कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा मंत्र्यावर कारवाई करावयाची असेल तर त्यांना सरकारकडून रीतसर परवानगी घ्यावी लागते.
याचा अर्थ असाही होतो की जर का भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Anti Corruption Branch) आणि CBI यांना काही कारवाई करायची असेल तर त्यांना ज्यांच्यावर कारवाई करायची असेल त्यांच्याकडूनच परवानगी मागायची, की बाबा आम्हाला तुमच्यवर करावयाची आहे आम्हाला परवानगी द्या. आता कोण अधिकारी वा मंत्री असे सांगेल की बाबा रे माझ्यावर कारवाई करा म्हणून.
लोकपाल स्थापन झाल्यावर.
देशाकरीता लोकपाल अन पत्येक राज्यासाठी लोक आयुक्त ही स्वतंत्र यंत्रणा असेल. भ्रष्टाचार विरोधी डिपार्टमेंट (Antu Corruption Branch) आणि CBI ही खाती लोकपाल अन लोक आयुक्त यांच्या हाताखाली काम करतील. लोकपाल ही सेंटरला अन लोक आयुक्त ही राज्यात कार्यरत असेल. त्यांना कोणत्याही सरकारी अधिकार्यावर किंवा सरकारी नेत्यांची चौकशी करु शकणार. चौकशी एका वर्षात पूर्ण होईल अन दोन वर्षात दोषीला सजा होईल
हे विचार लोकपाल स्थापन झाल्यावर काय होईल असे मला वाटते यावर आधारीत आहेत,
संजय बर्वे
माहिती अधिकार कायद्याचो वापर
माहिती अधिकार कायद्याचो वापर करून एका मनशान कायद्याचो वापर करून खाजगी बस सेवेच्या गैर व्यवहाराबाबत त्या खाजगी बसवाल्या कशी बुद्द शिकयली ते सांगता (ही गजाल हावे इंटरनेटाचेर वाचील्ली)
अमरावतीच्यान पुण्याक वचपाखातीर एका मनशान खाजगी बशीचे तीकीट काडले. बस सुटपाची वेळ सांजेचो सातचो अशिल्ली, हो मनीस सांजेच्या पावणेसाताकूच बसस्टॉपाचेर आयलो. पूण थय वयतुकुत तका कळ्ळे कि बस पयलीच गेलेली, हो त्या बशीच्या कार्यालयात गेलो आनी ताणे थय बशीबाबत विचारपू केली, कार्यालयाचो मनीस आयकाना जालो म्हणून ताणे थयच्यानूच त्या गाड्येच्या मालकाचो फोन घेऊन त्या मालकाक फोन केलो, तो मालक आता किदेतरी व्यवस्था जाता जाल्यार पळोवया अशे म्हणपाक लागलो, पूण आता हो मनीस ताज्या टिकीटचे पैशे परत मागपाक लागलो. ताजेर ताका त्या मालकान सांगले की पैशे चार दिसानी मेळतले. त्या बसमालकाच्या उतराचे विश्वास दवरून तो मनीस दुसर्या बशितल्या पुण्यात गेलो, चार दिसानी परत तो त्या बशीच्या कार्यालयात गेलो आनी ताज्या तीकीटाचे पैशे मागपाक लागलो, तर ताका फाल्या यो अशे सांगले गेले, दुसर्या दिसाय तशेच जाले... गाडी तर खाजगी आता हांगा माहीतीचो अधिकार कायदो कसो वापरपाचो ?
तेन्ना ताणे एक आयडिया केली आनी अमरावतीच्या बस नियंत्रक कक्षाकडेन माहितीच्या अधीकाराखाला एक अर्ज केलो आनी विचाल्ले, एका खाजगी गाड्यने कितले पेसेंजर घेवपाक जातात ? या खाजगी गाड्यांक शहरात वचपाक परवानगी आसा ? रस्त्यामदी खयुय पेसेंजरांक घेवपाक वा उतरोवपाक परवानगी आसा ? ‘----‘ (तो वचपी आशील्या बसीचो नंबर, आनी नाव, ट्रॅव्हल कंपनी) या गाड्येक प्रवासी वाहतूक करपाचे लायसन्स दिताना काय अटी घातलेल्यो आसात काय किदे ? या गाड्यांक सामान व्हरपाची परवानगी आसा ? आनी हेर काय प्रश्न.
ताज्या या अर्जाचो परीणाम असो जाली की ताज्या अर्जाचेर वाहतूक विभागातल्यान सुत्रां हालली आनी त्या मनशाक ताज्या घरा ताजे पैशे आनी बरोबर दिलगीरीचे पत्र मेळ्ळे.
हेका नाक दाबल्यानंतर तोंड उगडट्टा अशे म्हणपाक जाता.
माहिती अधिकार कायद्याचो वापर करून एका मनशान कायद्याचो वापर करून खाजगी बस सेवेच्या गैर व्यवहाराबाबत त्या खाजगी बसवाल्या कशी बुद्द शिकयली ते सांगता (ही गजाल हावे इंटरनेटाचेर वाचील्ली)
अमरावतीच्यान पुण्याक वचपाखातीर एका मनशान खाजगी बशीचे तीकीट काडले. बस सुटपाची वेळ सांजेचो सातचो अशिल्ली, हो मनीस सांजेच्या पावणेसाताकूच बसस्टॉपाचेर आयलो. पूण थय वयतुकुत तका कळ्ळे कि बस पयलीच गेलेली, हो त्या बशीच्या कार्यालयात गेलो आनी ताणे थय बशीबाबत विचारपू केली, कार्यालयाचो मनीस आयकाना जालो म्हणून ताणे थयच्यानूच त्या गाड्येच्या मालकाचो फोन घेऊन त्या मालकाक फोन केलो, तो मालक आता किदेतरी व्यवस्था जाता जाल्यार पळोवया अशे म्हणपाक लागलो, पूण आता हो मनीस ताज्या टिकीटचे पैशे परत मागपाक लागलो. ताजेर ताका त्या मालकान सांगले की पैशे चार दिसानी मेळतले. त्या बसमालकाच्या उतराचे विश्वास दवरून तो मनीस दुसर्या बशितल्या पुण्यात गेलो, चार दिसानी परत तो त्या बशीच्या कार्यालयात गेलो आनी ताज्या तीकीटाचे पैशे मागपाक लागलो, तर ताका फाल्या यो अशे सांगले गेले, दुसर्या दिसाय तशेच जाले... गाडी तर खाजगी आता हांगा माहीतीचो अधिकार कायदो कसो वापरपाचो ?
तेन्ना ताणे एक आयडिया केली आनी अमरावतीच्या बस नियंत्रक कक्षाकडेन माहितीच्या अधीकाराखाला एक अर्ज केलो आनी विचाल्ले, एका खाजगी गाड्यने कितले पेसेंजर घेवपाक जातात ? या खाजगी गाड्यांक शहरात वचपाक परवानगी आसा ? रस्त्यामदी खयुय पेसेंजरांक घेवपाक वा उतरोवपाक परवानगी आसा ? ‘----‘ (तो वचपी आशील्या बसीचो नंबर, आनी नाव, ट्रॅव्हल कंपनी) या गाड्येक प्रवासी वाहतूक करपाचे लायसन्स दिताना काय अटी घातलेल्यो आसात काय किदे ? या गाड्यांक सामान व्हरपाची परवानगी आसा ? आनी हेर काय प्रश्न.
ताज्या या अर्जाचो परीणाम असो जाली की ताज्या अर्जाचेर वाहतूक विभागातल्यान सुत्रां हालली आनी त्या मनशाक ताज्या घरा ताजे पैशे आनी बरोबर दिलगीरीचे पत्र मेळ्ळे.
हेका नाक दाबल्यानंतर तोंड उगडट्टा अशे म्हणपाक जाता.
असेच काहितरी
गोव्यात शुद्ध अन चांगल्या प्रशासनासाठी व आपले सरकार ‘लोकांसाठी, लोकनियुक्त, लोकांनी निवडलेले’ या आपल्या संविधानात नमूद केलेल्या वचनाबरहुकूम असावे, अन या करीता लोकांचा सहभाग घेउन आपली सरकरी यंत्रणा चालली पाहीजे.
गेल्या काही वर्षात गोव्यात लोकाशाही अन राजकारणाच्या नावाने जो काही खेळ अन धांगडधींगा चालला आहे ते पाहून असे वाटते की या लोकांना राजकारण कशाशी खातात हे तरी माहीत आहे का ?
कुणी भाषा विषय काढून राजकारण करते, तर कुणी जातीपातीचे राजकारण, मी अमक्या अमक्या समाजाचा आहे म्हणून मला हे पद मिळालेच पाहीजे वैगेरेसारखी विधाने करुन दबावतंत्रचे राजकारण केले जाते, तर कुणी पैशाच्या जोरावर, हाताखालच्या पोसलेल्या गुंडंच्या जोरावर राजकारण करते.
विकास करणे म्हणजे फक्त सरकारी नोकरीच देणे, मंदिरांचा जिर्णोद्धार करणे, उत्सवाच्या दिवसात वेगवेगळ्या तर्हेच्या आमीषांची खैरात करणे, सार्वनिक कार्यक्रम (ऑर्केस्ट्र तर्हेचे कार्यक्रम) प्रायोजित करणे, नरकासुर करण्यास मदत करणे, गणेशोत्सव मंडळांना पैशांच्या आमीषाने खरेदि करणे वैगेरेच असते का ?
सध्याच्या राजकारणात उतारणार्या इच्छुकांना आपल्या कायद्यांविषयीचे कीती माहीती असते ? लोकप्रतिनीधींना आपल्या भारतिय कायद्यांबद्दल माहीती असावी तसेच वेळोवेळी कायद्यांमध्ये जे काही बदल केले गेले आहेत त्या बद्दल ही माहीती असावी.
लोकशाहीच्या मंदिराचा स्तंभा मध्ये ग्रामसभा, नगरसभा, विधानसभा यांचे विशीष्ठ स्थान आहे, विधानसभातील प्रतिनीधीनी विधानसभेद्धारे लोकशाहीला पुरक अन सर्व लोकांचा विचार करुन आवश्यक ते कायदे, नीती तयार करणे, आपले काही वैयक्तिक विचारमंथनातून नविन काहीतरी देणे (private bills) अन त्या अंमलात आणणे हे त्यांचे कतर्व्य असते, पण गेल्या काही वर्षामध्ये असे आढळून आले आहे की गोव्यातील विधानसभेकरीता निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधींना या आपल्या कर्तव्याचा विसर पडला आहे की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती पहाण्यात आली आहे. बरेचसे लोकप्रतिनिधी विधानसभेमध्ये घडणार्या चर्चेमध्ये भाग घेत नाहीत, अधिवेशनाच्या दरम्याने अनुपस्थित रहातात वैगेरे सारख्या घटना आता नित्याच्याच झाल्या आहे, चर्चेच्या दरम्याने आपले वैयक्तिक हेवेदावे उरकुन काढणे ही तर आता नेमानेच घडत आहे. आपण कोण आहोत आपणाला आपल्या मतदांरानी काय करण्यासाठी निवडून या संसदेमध्ये पाठवले आहे याचे भान ठेवले जात नाही. लोकांच्या गरजा काय आहेत ते जाणून घेणे अन त्या योग्य रीतीने मांडणे, त्याचा पाठपूरावा करणे हे लोकप्रतीनीधींचे आद्य कर्तव्य आहे, आणि हे आपले कर्तव्य आपण निवडून दिलेले लोकपितिनीधी निभावत नसतील तर त्यांना लोकांसमोर मते मागण्याचा अधिकारच नाही.
लोकप्रतिनीधीनी वेळोवेळी आपली मालमत्ता जाहीर करावी, तसेच जाहीर न केलेली विदेशातील सर्व तर्हेची खाती अन त्यामधील जमा, इतर कोणत्याही प्रकारची मालमत्त जाहीर करावी अन प्रतीज्ञापत्र सादर करावे की या पूढे आपण अशा कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक विदेशात करणार नाही.
सरकारने सामाजिक वाईट घटकां समोर युद्ध छेडले पाहीजे, समांतर जी अवैध अर्थव्यवस्था अन त्याद्वारे आलेले काळे धन, विविध ठीकाणी जे अवैध व्यवहार चालले आहेत त्यांच्या विरुद्ध ठोस कारवाई केली पाहीजे, माफिया लोकांचा जो धाक समाजमनाला विळखा घालू पहात आहे त्यावर योग्य ती कारवाई केली गेली पाहीजे, अमली पदार्थ तस्करी करणार्यांवर, बेनामी मालमत्ता बाळगणार्यांवर, धाक दाखवून बळजबरीने जमीन हडपली जाते, जमीन रुपांतरीत केली जाते, वेश्या व्यवसाय करण्यास भरीस पाडणार्यांवर, बोगस पासपोर्ट तयर करुन विदेशात नोकरीचे आमीष दाखवून फसवणार्यांवर, सर्व कॅसीनो धारकांवर कारवाई करुन ते बंद करण्याचे वचन, अन अशा अनेक प्रकारच्या समाज घातक प्रवृत्तींनवर योग्य अन ठोस कारवाई केली गेली पाहीजे.
आपल्या राज्यात जे काही मर्यादे बाहेर दारु विक्री केंद्रे अन बार व आस्थापने आहेत या मुळे राज्यात आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, विदेशी दारुच्या भंपक अन हिडीस जाहीरतींद्वारे राज्यातील अनेक तरुण बहकले जात आहेत, रोजंदारीवर काम करणारा कामगार आपल्या मेहनतीची कमाई अशा या व्यसनांवर उधळत आहे, यासाठी आपल्या दारुवर आकारण्यात येणार्या करांबाबत फेर विचार अन आढावा घ्यावा लागेल, आपल्या तरुण पीढीला अन येणार्या पीढ्यांना या व्यसनाच्य मगरमीठीतून बाहेर काढण्यासाठी काहीतरी कडक अन ठोस उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.
21 वर्षा खालील युवक/युवतींना मादक द्रव्य घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी नेमका अन ठोस कायदा अन त्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
सरकारतर्फे आयोजण्यात येणारा सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही अंमली पदार्थांचे वितरण करण्यास बंदि आणली पाहीजे.
गोव्यात मिळणार्या दारु अन तत्सम गोष्टींमुळे आपल्या गोवा राज्याचे विकृत चित्र राज्या बाहेरील प्रदेशात निर्माण झाले आहे.
जबाबदार सरकार जबाबदार सरकारी यंत्रणा
सध्याच्या आधुनिक काळात माहितीच्या आधारे अन माहीती तंत्रज्ञानाच्या आधारे सरकारने लोकांच्या तक्ररीचे निरसन 24 तासात करावे. आपल्या गोव्यासारख्या लहान अन सुशिक्षीत राज्यात हे सहज शक्य आहे अन या तर्हेच्या जलद तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना करावी.
सरकारने गोव्याच्या सध्याच्या आर्थीक परीस्थितीवर श्वेतपत्रीका काढावी अन ती प्रसिद्ध करावी जेणेकरुन लोकाना आपल्या राज्याची आर्थीक स्थिती काय आहे हे समजेल. अन दर वर्षी अशाच प्रकारची श्वेत पत्रीका प्रसिद्ध कारावे अन हे प्रसिद्ध करण्यासाठी गोवा घटकराज्यदिन 31 मे हा असावा.
आपल्याला मते मिळावी म्हणून जे काही नोकरी देण्याचे आमीष दाखवले जाते किंवा स्वतःच्याच मर्जीतील/मतदारसंघातील लोकांना सरकारी नोकरीत रुजु केले जाते, पैसे (लाच) घेउन सरकारी नोकर्या विकल्या जातात ते बंद करावे. सरकारने नोकरभरतीचे धोरण जाहीर करावे, कोणकोणत्या खात्यांमध्ये कीती जागा उपलब्ध आहेत हे जाहीर करावे, सरकारने सध्याच्या परीस्थितीमध्ये गेल्या 10 वर्षांमध्ये कीती सरकारी नोकर भरती केली अन येत्या 10 वर्षामध्ये आणखी कीती नोकर भरती केल्या जातील हे जाहीर करावे. सरकारने राज्याच्या एकुण उत्पन्नांपैकी किंवा सरकार वार्षीक एकुण सर्व सरकारी नोकरांवर कीती पैसा खर्च करते (पगार, व इतर ज्या साधन सुविधा पुरवल्या जातात ते धरुन) व त्याचा गोवा राज्यावर कीती बोजा पडतो, किती टक्के पडतो ते जाहीर करावे.
सरकारने कोणताही नविन प्रकल्प आणताना सुरु करताना राज्यातील/त्या त्या शहरातील/त्या त्या पंचायत अन त्या द्वारे प्रभावीत आजूबाजूच्या क्षेत्रांतील लोकांना विश्वासात घेउन सुरु करावे. जे प्रकल्प प्रदुषण फैलावणारे आहेत व आपल्या राज्याची नैसर्गीक संपत्तीला हानीकारक आहेत अशा प्रकल्पांना मान्यता देउ नये. तात्काळ मिळणार्या फायद्यासाठी दुरगामी वाईट परीणाम करणारे प्रकल्प तसे असे प्रकल्प जे फोल ठरले आहेत असे प्रकल्प चालू करु नयेत.
सरकारने पंचायत, जिल्हा पंचायत, नगरपालीका, महापालीका यांना स्वायत्तता बहाल करावी. मंत्री आमदार वा खासदारांना त्यांच्या कामकाजामध्ये लुडबुड करु देऊ नये त्या साठी आवशक ते बदल कायद्यामध्ये करावेत, जेणे करुन पंचायत, जिल्हा पंचायत, नगरपालीका, महापालीका आपले निर्णय स्वतः घेतील. प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात दर महीन्याला ग्रामसभा केल्या जाव्यात अन त्या ग्रासभेत घेतले गेलेले निर्णयाची अंमलबजावणी केले जावी, तसेच दर महीन्याला पालीका/महापालीका सभा घेतल्या जाव्यात व त्या सभेमध्ये घेतल्या गेलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जावी.
दर वर्षी गोव्यातील लोकांच्या आर्थीक/सामाजिक आणि अन्य प्रकारच्या जीवनपद्धतीचे सर्वेक्षण केले जावे, अन हे सर्वेक्षण स्थानिक तज्ञांच्यामार्फत केले जावे, यासाठी बाहेरील किंवा विदेशी सर्वेक्षण करणार्या कोणत्याच कंपन्यांचा आधार घेतला जाउ नये.
कोकणी अन मराठी या भाषा गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बोलल्या अन वापरल्या जातात, गोव्यामध्ये स्थानिक पातळीवर 1 कोकणी, 7 मराठी अन 4 इंग्रजी दैनिके प्रसिद्ध होतात, गोव्यातील बहुतेक माणसे कोकणी अन मराठी जाणतात अन त्या त्यांना समजण्यास सोप्या जातात अन ते जे काही वाचतात त्याचे आकलन ते कोकणी अन मराठी भाषेमध्ये जास्त चांगल्याप्रकारे करु शकतात, सरकारने जे सरकारी गेझेट, कागदपत्रे तसेच इतर जे काही सरकारी कामकाजांबाबत माहीती देणारे असेल ते सर्व कोकणी अन मराठीमध्येसुद्धा प्रसिद्ध करावे.
गोव्यात शुद्ध अन चांगल्या प्रशासनासाठी व आपले सरकार ‘लोकांसाठी, लोकनियुक्त, लोकांनी निवडलेले’ या आपल्या संविधानात नमूद केलेल्या वचनाबरहुकूम असावे, अन या करीता लोकांचा सहभाग घेउन आपली सरकरी यंत्रणा चालली पाहीजे.
गेल्या काही वर्षात गोव्यात लोकाशाही अन राजकारणाच्या नावाने जो काही खेळ अन धांगडधींगा चालला आहे ते पाहून असे वाटते की या लोकांना राजकारण कशाशी खातात हे तरी माहीत आहे का ?
कुणी भाषा विषय काढून राजकारण करते, तर कुणी जातीपातीचे राजकारण, मी अमक्या अमक्या समाजाचा आहे म्हणून मला हे पद मिळालेच पाहीजे वैगेरेसारखी विधाने करुन दबावतंत्रचे राजकारण केले जाते, तर कुणी पैशाच्या जोरावर, हाताखालच्या पोसलेल्या गुंडंच्या जोरावर राजकारण करते.
विकास करणे म्हणजे फक्त सरकारी नोकरीच देणे, मंदिरांचा जिर्णोद्धार करणे, उत्सवाच्या दिवसात वेगवेगळ्या तर्हेच्या आमीषांची खैरात करणे, सार्वनिक कार्यक्रम (ऑर्केस्ट्र तर्हेचे कार्यक्रम) प्रायोजित करणे, नरकासुर करण्यास मदत करणे, गणेशोत्सव मंडळांना पैशांच्या आमीषाने खरेदि करणे वैगेरेच असते का ?
सध्याच्या राजकारणात उतारणार्या इच्छुकांना आपल्या कायद्यांविषयीचे कीती माहीती असते ? लोकप्रतिनीधींना आपल्या भारतिय कायद्यांबद्दल माहीती असावी तसेच वेळोवेळी कायद्यांमध्ये जे काही बदल केले गेले आहेत त्या बद्दल ही माहीती असावी.
लोकशाहीच्या मंदिराचा स्तंभा मध्ये ग्रामसभा, नगरसभा, विधानसभा यांचे विशीष्ठ स्थान आहे, विधानसभातील प्रतिनीधीनी विधानसभेद्धारे लोकशाहीला पुरक अन सर्व लोकांचा विचार करुन आवश्यक ते कायदे, नीती तयार करणे, आपले काही वैयक्तिक विचारमंथनातून नविन काहीतरी देणे (private bills) अन त्या अंमलात आणणे हे त्यांचे कतर्व्य असते, पण गेल्या काही वर्षामध्ये असे आढळून आले आहे की गोव्यातील विधानसभेकरीता निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधींना या आपल्या कर्तव्याचा विसर पडला आहे की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती पहाण्यात आली आहे. बरेचसे लोकप्रतिनिधी विधानसभेमध्ये घडणार्या चर्चेमध्ये भाग घेत नाहीत, अधिवेशनाच्या दरम्याने अनुपस्थित रहातात वैगेरे सारख्या घटना आता नित्याच्याच झाल्या आहे, चर्चेच्या दरम्याने आपले वैयक्तिक हेवेदावे उरकुन काढणे ही तर आता नेमानेच घडत आहे. आपण कोण आहोत आपणाला आपल्या मतदांरानी काय करण्यासाठी निवडून या संसदेमध्ये पाठवले आहे याचे भान ठेवले जात नाही. लोकांच्या गरजा काय आहेत ते जाणून घेणे अन त्या योग्य रीतीने मांडणे, त्याचा पाठपूरावा करणे हे लोकप्रतीनीधींचे आद्य कर्तव्य आहे, आणि हे आपले कर्तव्य आपण निवडून दिलेले लोकपितिनीधी निभावत नसतील तर त्यांना लोकांसमोर मते मागण्याचा अधिकारच नाही.
लोकप्रतिनीधीनी वेळोवेळी आपली मालमत्ता जाहीर करावी, तसेच जाहीर न केलेली विदेशातील सर्व तर्हेची खाती अन त्यामधील जमा, इतर कोणत्याही प्रकारची मालमत्त जाहीर करावी अन प्रतीज्ञापत्र सादर करावे की या पूढे आपण अशा कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक विदेशात करणार नाही.
सरकारने सामाजिक वाईट घटकां समोर युद्ध छेडले पाहीजे, समांतर जी अवैध अर्थव्यवस्था अन त्याद्वारे आलेले काळे धन, विविध ठीकाणी जे अवैध व्यवहार चालले आहेत त्यांच्या विरुद्ध ठोस कारवाई केली पाहीजे, माफिया लोकांचा जो धाक समाजमनाला विळखा घालू पहात आहे त्यावर योग्य ती कारवाई केली गेली पाहीजे, अमली पदार्थ तस्करी करणार्यांवर, बेनामी मालमत्ता बाळगणार्यांवर, धाक दाखवून बळजबरीने जमीन हडपली जाते, जमीन रुपांतरीत केली जाते, वेश्या व्यवसाय करण्यास भरीस पाडणार्यांवर, बोगस पासपोर्ट तयर करुन विदेशात नोकरीचे आमीष दाखवून फसवणार्यांवर, सर्व कॅसीनो धारकांवर कारवाई करुन ते बंद करण्याचे वचन, अन अशा अनेक प्रकारच्या समाज घातक प्रवृत्तींनवर योग्य अन ठोस कारवाई केली गेली पाहीजे.
आपल्या राज्यात जे काही मर्यादे बाहेर दारु विक्री केंद्रे अन बार व आस्थापने आहेत या मुळे राज्यात आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, विदेशी दारुच्या भंपक अन हिडीस जाहीरतींद्वारे राज्यातील अनेक तरुण बहकले जात आहेत, रोजंदारीवर काम करणारा कामगार आपल्या मेहनतीची कमाई अशा या व्यसनांवर उधळत आहे, यासाठी आपल्या दारुवर आकारण्यात येणार्या करांबाबत फेर विचार अन आढावा घ्यावा लागेल, आपल्या तरुण पीढीला अन येणार्या पीढ्यांना या व्यसनाच्य मगरमीठीतून बाहेर काढण्यासाठी काहीतरी कडक अन ठोस उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.
21 वर्षा खालील युवक/युवतींना मादक द्रव्य घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी नेमका अन ठोस कायदा अन त्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
सरकारतर्फे आयोजण्यात येणारा सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही अंमली पदार्थांचे वितरण करण्यास बंदि आणली पाहीजे.
गोव्यात मिळणार्या दारु अन तत्सम गोष्टींमुळे आपल्या गोवा राज्याचे विकृत चित्र राज्या बाहेरील प्रदेशात निर्माण झाले आहे.
जबाबदार सरकार जबाबदार सरकारी यंत्रणा
सध्याच्या आधुनिक काळात माहितीच्या आधारे अन माहीती तंत्रज्ञानाच्या आधारे सरकारने लोकांच्या तक्ररीचे निरसन 24 तासात करावे. आपल्या गोव्यासारख्या लहान अन सुशिक्षीत राज्यात हे सहज शक्य आहे अन या तर्हेच्या जलद तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना करावी.
सरकारने गोव्याच्या सध्याच्या आर्थीक परीस्थितीवर श्वेतपत्रीका काढावी अन ती प्रसिद्ध करावी जेणेकरुन लोकाना आपल्या राज्याची आर्थीक स्थिती काय आहे हे समजेल. अन दर वर्षी अशाच प्रकारची श्वेत पत्रीका प्रसिद्ध कारावे अन हे प्रसिद्ध करण्यासाठी गोवा घटकराज्यदिन 31 मे हा असावा.
आपल्याला मते मिळावी म्हणून जे काही नोकरी देण्याचे आमीष दाखवले जाते किंवा स्वतःच्याच मर्जीतील/मतदारसंघातील लोकांना सरकारी नोकरीत रुजु केले जाते, पैसे (लाच) घेउन सरकारी नोकर्या विकल्या जातात ते बंद करावे. सरकारने नोकरभरतीचे धोरण जाहीर करावे, कोणकोणत्या खात्यांमध्ये कीती जागा उपलब्ध आहेत हे जाहीर करावे, सरकारने सध्याच्या परीस्थितीमध्ये गेल्या 10 वर्षांमध्ये कीती सरकारी नोकर भरती केली अन येत्या 10 वर्षामध्ये आणखी कीती नोकर भरती केल्या जातील हे जाहीर करावे. सरकारने राज्याच्या एकुण उत्पन्नांपैकी किंवा सरकार वार्षीक एकुण सर्व सरकारी नोकरांवर कीती पैसा खर्च करते (पगार, व इतर ज्या साधन सुविधा पुरवल्या जातात ते धरुन) व त्याचा गोवा राज्यावर कीती बोजा पडतो, किती टक्के पडतो ते जाहीर करावे.
सरकारने कोणताही नविन प्रकल्प आणताना सुरु करताना राज्यातील/त्या त्या शहरातील/त्या त्या पंचायत अन त्या द्वारे प्रभावीत आजूबाजूच्या क्षेत्रांतील लोकांना विश्वासात घेउन सुरु करावे. जे प्रकल्प प्रदुषण फैलावणारे आहेत व आपल्या राज्याची नैसर्गीक संपत्तीला हानीकारक आहेत अशा प्रकल्पांना मान्यता देउ नये. तात्काळ मिळणार्या फायद्यासाठी दुरगामी वाईट परीणाम करणारे प्रकल्प तसे असे प्रकल्प जे फोल ठरले आहेत असे प्रकल्प चालू करु नयेत.
सरकारने पंचायत, जिल्हा पंचायत, नगरपालीका, महापालीका यांना स्वायत्तता बहाल करावी. मंत्री आमदार वा खासदारांना त्यांच्या कामकाजामध्ये लुडबुड करु देऊ नये त्या साठी आवशक ते बदल कायद्यामध्ये करावेत, जेणे करुन पंचायत, जिल्हा पंचायत, नगरपालीका, महापालीका आपले निर्णय स्वतः घेतील. प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात दर महीन्याला ग्रामसभा केल्या जाव्यात अन त्या ग्रासभेत घेतले गेलेले निर्णयाची अंमलबजावणी केले जावी, तसेच दर महीन्याला पालीका/महापालीका सभा घेतल्या जाव्यात व त्या सभेमध्ये घेतल्या गेलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जावी.
दर वर्षी गोव्यातील लोकांच्या आर्थीक/सामाजिक आणि अन्य प्रकारच्या जीवनपद्धतीचे सर्वेक्षण केले जावे, अन हे सर्वेक्षण स्थानिक तज्ञांच्यामार्फत केले जावे, यासाठी बाहेरील किंवा विदेशी सर्वेक्षण करणार्या कोणत्याच कंपन्यांचा आधार घेतला जाउ नये.
कोकणी अन मराठी या भाषा गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बोलल्या अन वापरल्या जातात, गोव्यामध्ये स्थानिक पातळीवर 1 कोकणी, 7 मराठी अन 4 इंग्रजी दैनिके प्रसिद्ध होतात, गोव्यातील बहुतेक माणसे कोकणी अन मराठी जाणतात अन त्या त्यांना समजण्यास सोप्या जातात अन ते जे काही वाचतात त्याचे आकलन ते कोकणी अन मराठी भाषेमध्ये जास्त चांगल्याप्रकारे करु शकतात, सरकारने जे सरकारी गेझेट, कागदपत्रे तसेच इतर जे काही सरकारी कामकाजांबाबत माहीती देणारे असेल ते सर्व कोकणी अन मराठीमध्येसुद्धा प्रसिद्ध करावे.
सुशासीत प्रशासनाखातीर माहितीचो अधिकार कायदो.
माहितीचो अधिकार कायदो 12 ऑक्टोबर 2005 दशभरात लागु जालो ताका आता आठ वर्सा जायत येता, त्या निमतान घेतलेलो या कायद्याबाबतचो हो ल्हानसो नियाळ. “माहितीचो अधिकार” हो एक संविधानिका अधिकार आसून सामाजिक कार्यकर्त्यानी एकठाय जावून लढाई आनी चळवळ केल्यानंतर हेका ‘माहितीचा अधिकार, 2005’ या कायद्याखाला मान्याता मेळ्ळी. एखाद्या लोकशायप्रधान देशात संविधानीक अधिकाराखातीर लढाई करपाची पट्टा ही लोकशाहीक लाजिरवणी गजाल जावून आसा. प्रशासनाभीतूर पारदर्शकता हाडप आनी भ्रष्टाचाराक आळो घालपाच्या उद्देशान अस्तीत्वात आयलेलो माहीतीचो अधिकार 2005 हो कायदो मोठ्या प्रमाणात यशस्वी जाला हातून कायूच दुबान ना, तरीपूण या कायद्याची बर्यातरेन अंमालबजावणी जावपाक बर्योच अडचणी आसात. ह्यो अडचणी कायद्यात उरील्या काय त्रुटीखातीर आसात तशेच प्रशासनाच्या असहकार वृत्तीकलागून निर्माण जालेल्यो आसात.
माहितीचो अधिकाराखातीर राज्यकरभारान पारदर्शकता आनी विश्वास वाडटा आनी हेतूनच लोकशायच्या यशाचे सूत्र लिपील्ले आसा. कायदो हो संरक्षणाचे माध्यम आसा आनी जेन्ना होच कायतो लोकांचो भक्षक जाता तेन्ना लोकशायीचो पराभव जाता. माहीतीचो अधिकार हे लोकांचे शस्त्र आसा, आनी हो अधिकार सामान्य नागरिकांचो प्रशासनात सहभाग वाडोपाचे माध्यम आसा. लोकांचो राज्यकारभारात सहभाग असोय लोकशायचो एक अर्थ आसा, ह्यान पयली आमच्या लोकशायीन लोकांचो प्रशासनात सहभाग फकत मतदान करण्यापुरतो अशील्लो. माहितीचो अधिकाराक लागून लोकांचो प्रशासनात्लो सहभाग वाडत आसा आनी हे बर्या लोकशायीचे लक्षण आसा.
माहितीचो अधिकार कायदो करताना सामान्य मनीस आनी सरकारी यंत्रणा ह्याचे नाते किदे हे सांगलेले आसा. हि यंत्रणा कशी काम करता आनी किदे काम करता हे जाणून घेवपाचो सामान्य मनशाक अधिकार आसा, कारण हो सामान्य मसीसूच या देशाचो मालक जावून आसा अशे या कायद्याचा सुरूवातीच्या प्रस्थावनेत म्हणील्ले आसा. एकाद्या कार्यालयात साद्या साद्या कामाक लागून सामान्य मनशाक कितल्योश्योच फावटी मारच्यो पट्टा. सरकारी यंत्रणा सामान्य मनशाचे काम करताना त्या सामान्य मनशाक त्रास दित आसत तर त्या यंत्रणेक जाग्यार हाडूकूच जाय. या यंत्रणेत भ्रष्टाचार अक्राळविक्राळ राक्षसाचे रूप घेऊन बसलेलो आसा, तुमचे खयचेय काम करपाक जाय जाल्यार बेकायदेशीर पैशे दिवपाचे पडतात, आनी दिले ना जाल्यार तुमच्या कामात अडखाय हाडली वाता.
तो अधिकारी नाजल्यार तो कामगार ताका आमचे काम करपाक दोवोल्लेलो आसा, तो काय आमचेर उपकार करी ना, ताजे काम करपाक तो पगार घेता आनी ह्या देशातले लोक म्हणजेच आमी ताका ताजो पगार दिता हे विसरूपाक जायना. आनी हेच चेपवण ताजेर येवपाखातीर माहितीचो अधिकार कायदो आसा. या अधिकारातसुद्दा खुप्प व्हडली ताकद आसा, पुण या कायद्यचो वापर ज्या प्रमाणात जावपाक जाय तसो जाईन ही खेदाची गजाल जावून आसा.
या कायद्यानुसार सरकारी आनी निमसरकारी कार्यालयातली माहिती पळोवपाचो, त्या माहीतीच्यो कॉपी पैशे भरून मेळोवपाचो अधिकार सामान्य मनशाक आसा. माहिती प्रत्यक्ष कार्यालयात वचून पळोपाचो अधिकारसुद्दा या कायद्यान सामान्य मनशाक दिलेलो आसा. आनी त्या माहीतीचो पुरावो म्हणून सुद्दा उपयोग करपाक जाता. माहिती मागयताना, तुमी ती माहीती किद्याक मागयतात हे संगपाक जायूच अशे ना.
या कायद्या अंतर्गत अर्ज करून मागयलेली माहिती तुमका तीस दिसाभीतूर मेळपाक जाय अशे या कायद्यान बंधन घालील्ले आसा, जर त्या पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफिसराक माहिती दिवपाक ये ना जाल्यार, ती ताका किद्याक दिवपाक ये ना हे ताणे सांगपाक जाय. तुमी अर्ज करून तुमका जर काय तीस दिसां भीतूर माहिती मेळुक ना किंवा तुमका जी काय माहिती मेळ्या ती अर्धकुटी किंवा चूकीची आसा अशे जर तुमका दिसले जाल्यार, तुमका फर्स्ट अपेलॅट ऑथोरीटीकडे दाद मागपाक मेळता.
ही जाली माहीती आता तुमका या माहिती अधिकार कायद्याचो वापर करून एका मनशान कायद्याचो वापर करून खाजगी बस सेवेच्या गैर व्यवहाराबाबत त्या खाजगी बसवाल्या कशी बुद्द शिकयली ते सांगता (ही गजाल हावे इंटरनेटाचेर वाचील्ली)
अमरावतीच्यान पुण्याक वचपाखातीर एका मनशान खाजगी बशीचे तीकीट काडले. बस सुटपाची वेळ सांजेचो सातचो अशिल्ली, हो मनीस सांजेच्या पावणेसाताकूच बसस्टॉपाचेर आयलो. पूण थय वयतुकुत तका कळ्ळे कि बस पयलीच गेलेली, हो त्या बशीच्या कार्यालयात गेलो आनी ताणे थय बशीबाबत विचारपू केली, कार्यालयाचो मनीस आयकाना जालो म्हणून ताणे थयच्यानूच त्या गाड्येच्या मालकाचो फोन घेऊन त्या मालकाक फोन केलो, तो मालक आता किदेतरी व्यवस्था जाता जाल्यार पळोवया अशे म्हणपाक लागलो, पूण आता हो मनीस ताज्या टिकीटचे पैशे परत मागपाक लागलो. ताजेर ताका त्या मालकान सांगले की पैशे चार दिसानी मेळतले. त्या बसमालकाच्या उतराचे विश्वास दवरून तो मनीस दुसर्या बशितल्या पुण्यात गेलो, चार दिसानी परत तो त्या बशीच्या कार्यालयात गेलो आनी ताज्या तीकीटाचे पैशे मागपाक लागलो, तर ताका फाल्या यो अशे सांगले गेले, दुसर्या दिसाय तशेच जाले... गाडी तर खाजगी आता हांगा माहीतीचो अधिकार कायदो कसो वापरपाचो ?
तेन्ना ताणे एक आयडिया केली आनी अमरावतीच्या बस नियंत्रक कक्षाकडेन माहितीच्या अधीकाराखाला एक अर्ज केलो आनी विचाल्ले, एका खाजगी गाड्यने कितले पेसेंजर घेवपाक जातात ? या खाजगी गाड्यांक शहरात वचपाक परवानगी आसा ? रस्त्यामदी खयुय पेसेंजरांक घेवपाक वा उतरोवपाक परवानगी आसा ? ‘----‘ (तो वचपी आशील्या बसीचो नंबर, आनी नाव, ट्रॅव्हल कंपनी) या गाड्येक प्रवासी वाहतूक करपाचे लायसन्स दिताना काय अटी घातलेल्यो आसात काय किदे ? या गाड्यांक सामान व्हरपाची परवानगी आसा ? आनी हेर काय प्रश्न.
ताज्या या अर्जाचो परीणाम असो जाली की ताज्या अर्जाचेर वाहतूक विभागातल्यान सुत्रां हालली आनी त्या मनशाक ताज्या घरा ताजे पैशे आनी बरोबर दिलगीरीचे पत्र मेळ्ळे.
हेका नाक दाबल्यानंतर तोंड उगडट्टा अशे म्हणपाक जाता.
न्यायालया, संसद, विधिमंडळ, महामंडळा, जिल्हधिकारी कार्यालया, पंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका आनी आर्थिक लाव घेणार्यो सहकारी किंवा खाजगी सेवभावी संस्था, मंत्रालयातले वेगवेगळे विभाग अश्या कार्यालयाच्या कामकाजामदि चडान चड पारदर्शकता आनी जबाबदारीची जाणिव जावपाच्या दृष्टीकोनातल्यान माहितीचो अधिकार कायदो खूप महत्वाचो आसा, वेगवेगळ्या कार्यालयातल्या कामकाजाची माहिती, कागदपत्रा सामान्य मनशाक मेळपाक लागून, आनी या अधिकाराची कार्यप्रणाली आखपाक लागून केंद्रिय माहीती आयोग आनी राज्य माहिती आयोग स्थापन केलेले आसात.
माहितीचो अधिकार म्हणजे खयच्या कार्यालयाकडे अशिल्ली किंवा त्या कार्यालयाच्या नियंत्रणात आशिल्ली आनी या कायद्याचा नियमाखाला मेळपासाखी माहिती ! माहिती जाणून घेवप, आनी ती माहिती जाणून घेवपाखातीर जाय आशिल्ली कागदपत्रां मागप हो प्रत्येक नागरीकाचो मुलभूत हक्क जावून आसा. या अधिकाराचो वापर करून तुमच्या परिसरात सुरू आशिल्या कामाची माहिती, जालेल्या कमाची माहिती, नियोजित कामाची माहीती घेवपाक जाता, उदा. न्यायालयाकडल्यान जालेल्या निकालाची कॉपी जाय जाल्यार, सरकारी कार्यालयाकडल्या अहवाल, प्रसिद्धी पत्रका, जाहिराती ह्यांच्यो कॉपी, सहकारी संस्थांच्या कामाबाबत तांच्यो मिटींगीचो अहवाल, आर्थिक व्यवहाराची माहिती, पंचायतीन चालू आसलेल्या कामाबाबत, जालेल्या कामाबाबत, तुमच्या गावात जालेल्या रस्त्यांच्या, लायटीच्या कामाबाबत आनी हेर बरीच माहिती.......
माहिती मेळयताना येणारो खर्च
मागयलेल्या पानांची झॅरॉक्स कॉपी दर पानाक 2 रू
जर सिडी जाय आसली जाल्यार दर सिडीचेर 50 रू
कार्यालयात्ली कागदपत्रा पळोवपाक जाय जाल्यार पयल्या वराक खर्च ना, पुण फुडल्या दर तासाक 5 रू.
(अर्जदार जर दरिद्रीरेषे सकयलो असत जाल्यार ताका माहिती मोफत दिवपाक जाय)
(अर्जदार जर दरिद्री रेषेसकयल आसत जाल्यार रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडपाची)
माहिती मेळोवपाक लागून अर्जदारान कोर्या कागदाचेर ज्या कार्यालयाकडल्यान माहिती जाय त्या कार्यालयाच्या माहिती अधिकार्याकडे (पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफिसराकडे (पी.आय.ओ)) अर्ज करपाचो त्या अर्जाचेर 10 रु. चो कोर्ट फि स्टँप लावपाचो. (अर्जदार जर दरिद्रीरेषे सकयलो असत जाल्यार ताका कोर्ट फि स्टँप लावपाची गरज ना)
गोयात माहितीचो अधिकार कायद्याअंतर्गत माहीती मेळोवपाक अर्ज अमक्याच तरेन बरोवपाक जाय असो काय ठराविक असो नमूनो ना, तरीपूण तुमका समजूपाक म्हणून नमुनो अर्ज दिलेलो आसा. (अर्जदार जर दरिद्री रेषेसकयल आसत जाल्या रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडपाची)
माहितीचो अधिकार कायदो 12 ऑक्टोबर 2005 दशभरात लागु जालो ताका आता आठ वर्सा जायत येता, त्या निमतान घेतलेलो या कायद्याबाबतचो हो ल्हानसो नियाळ. “माहितीचो अधिकार” हो एक संविधानिका अधिकार आसून सामाजिक कार्यकर्त्यानी एकठाय जावून लढाई आनी चळवळ केल्यानंतर हेका ‘माहितीचा अधिकार, 2005’ या कायद्याखाला मान्याता मेळ्ळी. एखाद्या लोकशायप्रधान देशात संविधानीक अधिकाराखातीर लढाई करपाची पट्टा ही लोकशाहीक लाजिरवणी गजाल जावून आसा. प्रशासनाभीतूर पारदर्शकता हाडप आनी भ्रष्टाचाराक आळो घालपाच्या उद्देशान अस्तीत्वात आयलेलो माहीतीचो अधिकार 2005 हो कायदो मोठ्या प्रमाणात यशस्वी जाला हातून कायूच दुबान ना, तरीपूण या कायद्याची बर्यातरेन अंमालबजावणी जावपाक बर्योच अडचणी आसात. ह्यो अडचणी कायद्यात उरील्या काय त्रुटीखातीर आसात तशेच प्रशासनाच्या असहकार वृत्तीकलागून निर्माण जालेल्यो आसात.
माहितीचो अधिकाराखातीर राज्यकरभारान पारदर्शकता आनी विश्वास वाडटा आनी हेतूनच लोकशायच्या यशाचे सूत्र लिपील्ले आसा. कायदो हो संरक्षणाचे माध्यम आसा आनी जेन्ना होच कायतो लोकांचो भक्षक जाता तेन्ना लोकशायीचो पराभव जाता. माहीतीचो अधिकार हे लोकांचे शस्त्र आसा, आनी हो अधिकार सामान्य नागरिकांचो प्रशासनात सहभाग वाडोपाचे माध्यम आसा. लोकांचो राज्यकारभारात सहभाग असोय लोकशायचो एक अर्थ आसा, ह्यान पयली आमच्या लोकशायीन लोकांचो प्रशासनात सहभाग फकत मतदान करण्यापुरतो अशील्लो. माहितीचो अधिकाराक लागून लोकांचो प्रशासनात्लो सहभाग वाडत आसा आनी हे बर्या लोकशायीचे लक्षण आसा.
माहितीचो अधिकार कायदो करताना सामान्य मनीस आनी सरकारी यंत्रणा ह्याचे नाते किदे हे सांगलेले आसा. हि यंत्रणा कशी काम करता आनी किदे काम करता हे जाणून घेवपाचो सामान्य मनशाक अधिकार आसा, कारण हो सामान्य मसीसूच या देशाचो मालक जावून आसा अशे या कायद्याचा सुरूवातीच्या प्रस्थावनेत म्हणील्ले आसा. एकाद्या कार्यालयात साद्या साद्या कामाक लागून सामान्य मनशाक कितल्योश्योच फावटी मारच्यो पट्टा. सरकारी यंत्रणा सामान्य मनशाचे काम करताना त्या सामान्य मनशाक त्रास दित आसत तर त्या यंत्रणेक जाग्यार हाडूकूच जाय. या यंत्रणेत भ्रष्टाचार अक्राळविक्राळ राक्षसाचे रूप घेऊन बसलेलो आसा, तुमचे खयचेय काम करपाक जाय जाल्यार बेकायदेशीर पैशे दिवपाचे पडतात, आनी दिले ना जाल्यार तुमच्या कामात अडखाय हाडली वाता.
तो अधिकारी नाजल्यार तो कामगार ताका आमचे काम करपाक दोवोल्लेलो आसा, तो काय आमचेर उपकार करी ना, ताजे काम करपाक तो पगार घेता आनी ह्या देशातले लोक म्हणजेच आमी ताका ताजो पगार दिता हे विसरूपाक जायना. आनी हेच चेपवण ताजेर येवपाखातीर माहितीचो अधिकार कायदो आसा. या अधिकारातसुद्दा खुप्प व्हडली ताकद आसा, पुण या कायद्यचो वापर ज्या प्रमाणात जावपाक जाय तसो जाईन ही खेदाची गजाल जावून आसा.
या कायद्यानुसार सरकारी आनी निमसरकारी कार्यालयातली माहिती पळोवपाचो, त्या माहीतीच्यो कॉपी पैशे भरून मेळोवपाचो अधिकार सामान्य मनशाक आसा. माहिती प्रत्यक्ष कार्यालयात वचून पळोपाचो अधिकारसुद्दा या कायद्यान सामान्य मनशाक दिलेलो आसा. आनी त्या माहीतीचो पुरावो म्हणून सुद्दा उपयोग करपाक जाता. माहिती मागयताना, तुमी ती माहीती किद्याक मागयतात हे संगपाक जायूच अशे ना.
या कायद्या अंतर्गत अर्ज करून मागयलेली माहिती तुमका तीस दिसाभीतूर मेळपाक जाय अशे या कायद्यान बंधन घालील्ले आसा, जर त्या पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफिसराक माहिती दिवपाक ये ना जाल्यार, ती ताका किद्याक दिवपाक ये ना हे ताणे सांगपाक जाय. तुमी अर्ज करून तुमका जर काय तीस दिसां भीतूर माहिती मेळुक ना किंवा तुमका जी काय माहिती मेळ्या ती अर्धकुटी किंवा चूकीची आसा अशे जर तुमका दिसले जाल्यार, तुमका फर्स्ट अपेलॅट ऑथोरीटीकडे दाद मागपाक मेळता.
ही जाली माहीती आता तुमका या माहिती अधिकार कायद्याचो वापर करून एका मनशान कायद्याचो वापर करून खाजगी बस सेवेच्या गैर व्यवहाराबाबत त्या खाजगी बसवाल्या कशी बुद्द शिकयली ते सांगता (ही गजाल हावे इंटरनेटाचेर वाचील्ली)
अमरावतीच्यान पुण्याक वचपाखातीर एका मनशान खाजगी बशीचे तीकीट काडले. बस सुटपाची वेळ सांजेचो सातचो अशिल्ली, हो मनीस सांजेच्या पावणेसाताकूच बसस्टॉपाचेर आयलो. पूण थय वयतुकुत तका कळ्ळे कि बस पयलीच गेलेली, हो त्या बशीच्या कार्यालयात गेलो आनी ताणे थय बशीबाबत विचारपू केली, कार्यालयाचो मनीस आयकाना जालो म्हणून ताणे थयच्यानूच त्या गाड्येच्या मालकाचो फोन घेऊन त्या मालकाक फोन केलो, तो मालक आता किदेतरी व्यवस्था जाता जाल्यार पळोवया अशे म्हणपाक लागलो, पूण आता हो मनीस ताज्या टिकीटचे पैशे परत मागपाक लागलो. ताजेर ताका त्या मालकान सांगले की पैशे चार दिसानी मेळतले. त्या बसमालकाच्या उतराचे विश्वास दवरून तो मनीस दुसर्या बशितल्या पुण्यात गेलो, चार दिसानी परत तो त्या बशीच्या कार्यालयात गेलो आनी ताज्या तीकीटाचे पैशे मागपाक लागलो, तर ताका फाल्या यो अशे सांगले गेले, दुसर्या दिसाय तशेच जाले... गाडी तर खाजगी आता हांगा माहीतीचो अधिकार कायदो कसो वापरपाचो ?
तेन्ना ताणे एक आयडिया केली आनी अमरावतीच्या बस नियंत्रक कक्षाकडेन माहितीच्या अधीकाराखाला एक अर्ज केलो आनी विचाल्ले, एका खाजगी गाड्यने कितले पेसेंजर घेवपाक जातात ? या खाजगी गाड्यांक शहरात वचपाक परवानगी आसा ? रस्त्यामदी खयुय पेसेंजरांक घेवपाक वा उतरोवपाक परवानगी आसा ? ‘----‘ (तो वचपी आशील्या बसीचो नंबर, आनी नाव, ट्रॅव्हल कंपनी) या गाड्येक प्रवासी वाहतूक करपाचे लायसन्स दिताना काय अटी घातलेल्यो आसात काय किदे ? या गाड्यांक सामान व्हरपाची परवानगी आसा ? आनी हेर काय प्रश्न.
ताज्या या अर्जाचो परीणाम असो जाली की ताज्या अर्जाचेर वाहतूक विभागातल्यान सुत्रां हालली आनी त्या मनशाक ताज्या घरा ताजे पैशे आनी बरोबर दिलगीरीचे पत्र मेळ्ळे.
हेका नाक दाबल्यानंतर तोंड उगडट्टा अशे म्हणपाक जाता.
न्यायालया, संसद, विधिमंडळ, महामंडळा, जिल्हधिकारी कार्यालया, पंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका आनी आर्थिक लाव घेणार्यो सहकारी किंवा खाजगी सेवभावी संस्था, मंत्रालयातले वेगवेगळे विभाग अश्या कार्यालयाच्या कामकाजामदि चडान चड पारदर्शकता आनी जबाबदारीची जाणिव जावपाच्या दृष्टीकोनातल्यान माहितीचो अधिकार कायदो खूप महत्वाचो आसा, वेगवेगळ्या कार्यालयातल्या कामकाजाची माहिती, कागदपत्रा सामान्य मनशाक मेळपाक लागून, आनी या अधिकाराची कार्यप्रणाली आखपाक लागून केंद्रिय माहीती आयोग आनी राज्य माहिती आयोग स्थापन केलेले आसात.
माहितीचो अधिकार म्हणजे खयच्या कार्यालयाकडे अशिल्ली किंवा त्या कार्यालयाच्या नियंत्रणात आशिल्ली आनी या कायद्याचा नियमाखाला मेळपासाखी माहिती ! माहिती जाणून घेवप, आनी ती माहिती जाणून घेवपाखातीर जाय आशिल्ली कागदपत्रां मागप हो प्रत्येक नागरीकाचो मुलभूत हक्क जावून आसा. या अधिकाराचो वापर करून तुमच्या परिसरात सुरू आशिल्या कामाची माहिती, जालेल्या कमाची माहिती, नियोजित कामाची माहीती घेवपाक जाता, उदा. न्यायालयाकडल्यान जालेल्या निकालाची कॉपी जाय जाल्यार, सरकारी कार्यालयाकडल्या अहवाल, प्रसिद्धी पत्रका, जाहिराती ह्यांच्यो कॉपी, सहकारी संस्थांच्या कामाबाबत तांच्यो मिटींगीचो अहवाल, आर्थिक व्यवहाराची माहिती, पंचायतीन चालू आसलेल्या कामाबाबत, जालेल्या कामाबाबत, तुमच्या गावात जालेल्या रस्त्यांच्या, लायटीच्या कामाबाबत आनी हेर बरीच माहिती.......
माहिती मेळयताना येणारो खर्च
मागयलेल्या पानांची झॅरॉक्स कॉपी दर पानाक 2 रू
जर सिडी जाय आसली जाल्यार दर सिडीचेर 50 रू
कार्यालयात्ली कागदपत्रा पळोवपाक जाय जाल्यार पयल्या वराक खर्च ना, पुण फुडल्या दर तासाक 5 रू.
(अर्जदार जर दरिद्रीरेषे सकयलो असत जाल्यार ताका माहिती मोफत दिवपाक जाय)
(अर्जदार जर दरिद्री रेषेसकयल आसत जाल्यार रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडपाची)
माहिती मेळोवपाक लागून अर्जदारान कोर्या कागदाचेर ज्या कार्यालयाकडल्यान माहिती जाय त्या कार्यालयाच्या माहिती अधिकार्याकडे (पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफिसराकडे (पी.आय.ओ)) अर्ज करपाचो त्या अर्जाचेर 10 रु. चो कोर्ट फि स्टँप लावपाचो. (अर्जदार जर दरिद्रीरेषे सकयलो असत जाल्यार ताका कोर्ट फि स्टँप लावपाची गरज ना)
गोयात माहितीचो अधिकार कायद्याअंतर्गत माहीती मेळोवपाक अर्ज अमक्याच तरेन बरोवपाक जाय असो काय ठराविक असो नमूनो ना, तरीपूण तुमका समजूपाक म्हणून नमुनो अर्ज दिलेलो आसा. (अर्जदार जर दरिद्री रेषेसकयल आसत जाल्या रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडपाची)
फर्स्ट अपेलेट ऑथॉरीटी
अर्ज केल्यानंतर अर्जदाराक माहिती अधिकार्यान(पी.आय.ओ) 30 दिसांच्या भीतूर माहिती दिवपाक जाय. आनी जर काय 30 दिसाभीतूर माहिती दिवूक ना, माहिती दिवपाक न्हयकार दिलो, किंवा समाधानकार माहिती दिवूक ना जाल्यार तुमका त्या माहिती अधिकाराच्या विरोधान त्याच कार्यालयाच्या फर्स्ट अपेलेट ऑथॉरीटीकडेन 30 दिस अपील करपाक मेळटा, (फर्स्ट अपेलेट ऑथॉरीटीकडे बरोवपाचो नमुनो अर्ज सकयल दिलेलो आसा) हो अर्ज करताना गोयात अर्जाबरोबर कोर्ट फी स्टँप लावपाची गरज ना.
अर्ज केल्यानंतर अर्जदाराक माहिती अधिकार्यान(पी.आय.ओ) 30 दिसांच्या भीतूर माहिती दिवपाक जाय. आनी जर काय 30 दिसाभीतूर माहिती दिवूक ना, माहिती दिवपाक न्हयकार दिलो, किंवा समाधानकार माहिती दिवूक ना जाल्यार तुमका त्या माहिती अधिकाराच्या विरोधान त्याच कार्यालयाच्या फर्स्ट अपेलेट ऑथॉरीटीकडेन 30 दिस अपील करपाक मेळटा, (फर्स्ट अपेलेट ऑथॉरीटीकडे बरोवपाचो नमुनो अर्ज सकयल दिलेलो आसा) हो अर्ज करताना गोयात अर्जाबरोबर कोर्ट फी स्टँप लावपाची गरज ना.